यूपी के कृषि मंत्री शाही का दावा, रबी फसलों की बुवाई के लिए बीज और खाद का पर्याप्त स्टॉक

यूपी के कृषि मंत्री शाही का दावा, रबी फसलों की बुवाई के लिए बीज और खाद का पर्याप्त स्टॉक

Agriculture News: सरकारी संस्थाओं के माध्यम से प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य 12 लाख क्विंटल रखा गया है, जिसके सापेक्ष अब तक 9,75,912 कुंतल (81 प्रतिशत) बीज उपलब्ध हो चुका है और 6,96,895 क्विंटल (71 प्रतिशत) बीज किसानों को वितरित किया जा चुका है. 

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही (फोटो-सोशल मीडिया)उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही (फोटो-सोशल मीडिया)
नवीन लाल सूरी
  • LUCKNOW,
  • Nov 19, 2026,
  • Updated Nov 19, 2026, 9:12 AM IST

खरीफ की फसलों की कटाई के बाद अब खेतों में रबी फसलों की तैयारी शुरू हो गई है. ऐसे में उत्तर प्रदेश के कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बीज उपलब्धता और उर्वरक वितरण की विस्तृत समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसानों को रबी फसलों की बुवाई के लिए समय पर उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज और पर्याप्त उर्वरक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने विभागीय योजनाओं के बजट व्यय में और तेजी लाने तथा कालाबाजारी व ओवर रेटिंग करने वालों के विरुद्ध कठोर प्रवर्तन कार्यवाही जारी रखने के निर्देश दिए.

किसानों के लिए करोड़ों रुपये का बजट

समीक्षा बैठक में वित्तीय प्रगति की जानकारी देते हुए बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में 16 नवंबर तक कुल 10,017.45 करोड़ रुपये के बजट प्राविधान के एवज में 6,285.98 करोड़ रुपये (62.75 प्रतिशत) की स्वीकृति जारी की गई है और स्वीकृत धनराशि का 3,868.82 करोड़ रुपये (61.55 प्रतिशत) खर्च किया जा चुका है. विभागीय योजनाओं के अंतर्गत पिछले वर्ष के 2,766.94 करोड़ रुपये के मुकाबले इस वर्ष 3,170.97 करोड़ रुपये (68.11 प्रतिशत) खर्च किए गए हैं, जिसमें राज्य योजनाओं का व्यय 77.69 प्रतिशत रहा है.

रबी सीजन में 140.47 लाख हेक्टेयर बुवाई निर्धारित

रबी सीजन 2026-27 की तैयारियों की समीक्षा में बताया गया कि प्रदेश में कुल बुवाई क्षेत्राच्छादन का लक्ष्य पिछले वर्ष के 139.17 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 140.47 लाख हेक्टेयर निर्धारित किया गया है, जिसमें राई-सरसों, तोरिया, चना, मटर और मसूर के क्षेत्रफल में विशेष विस्तार किया गया है. प्रदेश की औसत बीज प्रतिस्थापन दर (एसआरआर) को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 51 प्रतिशत करने का लक्ष्य है.

प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य 12 लाख क्विंटल

सरकारी संस्थाओं के माध्यम से प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य 12 लाख क्विंटल रखा गया है, जिसके सापेक्ष अब तक 9,75,912 कुंतल (81 प्रतिशत) बीज उपलब्ध हो चुका है और 6,96,895 क्विंटल (71 प्रतिशत) बीज किसानों को वितरित किया जा चुका है. इसके साथ ही दलहन एवं तिलहन को बढ़ावा देने के लिए 7,66,057 रबी मिनीकिट के लक्ष्य के सापेक्ष 7,37,894 मिनीकिट (96 प्रतिशत) उपलब्ध कराते हुए 5,88,192 मिनीकिट (80 प्रतिशत) का वितरण पूरा कर लिया गया है.

प्रदेश में कुल 50.51 लाख मीट्रिक टन उर्वरक

उर्वरकों की स्थिति की समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि 18 नवंबर तक प्रदेश में कुल 50.51 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि की उपलब्धता (42.40 लाख मीट्रिक टन) से 8.11 लाख मीट्रिक टन अधिक और नवंबर माह के निर्धारित लक्ष्य (32.70 लाख मीट्रिक टन) से कहीं ज्यादा है.

वितरण के बाद भी प्रदेश के सभी 75 जनपदों में सहकारिता एवं निजी क्षेत्र मिलाकर 20.03 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 4.02 लाख मीट्रिक टन डीएपी और 5.49 लाख मीट्रिक टन एनपीके का पर्याप्त स्टॉक सुरक्षित है। जमाखोरी और ओवर रेटिंग रोकने के लिए चलाए गए अभियान में अब तक 7,364 छापे मारकर 945 नमूने लिए गए हैं, 694 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, 136 लाइसेंस निलंबित और 35 लाइसेंस निरस्त किए गए हैं. 

19 दुकान सील, 30 पर एफआईआर दर्ज

इसके अलावा 19 दुकानों को सील कर 30 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गईं और 266.60 मीट्रिक टन अवैध स्टॉक जब्त किया गया है. विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी कृषित भूमि के अनुसार शत-प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री कराएं तथा पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए उर्वरकों का अनावश्यक अग्रिम भंडारण न करें.

वैज्ञानिक खेती एवं जलवायु परिवर्तन

किसानों के निजी नलकूपों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को दिए जाने वाले 1,800 करोड़ रुपये के अनुदान का शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना (50 करोड़ रुपये), वैज्ञानिक खेती एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाव प्रबंधन (10.60 करोड़ रुपये) और सीड पार्क विकास परियोजना (8.54 करोड़ रुपये) में शत-प्रतिशत बजट उपयोग हुआ है, जबकि नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम में 98.21 प्रतिशत और स्वायल हेल्थ एंड फर्टिलिटी योजना में 87.84 प्रतिशत धनराशि खर्च की जा चुकी है.

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