महाराष्ट्र के किसानों के लिए रविवार का दिन चुनावी वादों की बारिश वाला दिन साबित हुआ है. दरअसल, आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आज पहले भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन समूह महायुति ने संकल्प पत्र जारी कर किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया है, तो उसके बाद कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने भी किसानों के लिए कर्जमाफी का ऐलान करते हुए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है. बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए महाविकास अघाड़ी का घोषणापत्र 'महाराष्ट्रनामा' रविवार को जारी किया है. इस मौके पर शिवसेना(UBT) नेता संजय राउत, NCP-SCP सांसद सुप्रिया सुले , कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और अन्य नेता मौजूद रहे. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नौकरी चाहने वाले युवाओं को 4000 रुपए मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा. 25 लाख रुपये की हमारी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई थी और इसे महाराष्ट्र में भी लागू किया जाएगा. हम मुफ्त दवाइयां भी उपलब्ध कराने का वादा करते हैं. हमने जाति जनगणना करने का फैसला किया है.
महाविकास अघाड़ी गठबंधन समूह ने अपने वादे में किसानों का 3 लाख तक का कृषि कर्ज माफ करने का वादा किया है. जबकि, कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपये का लाभ देने की घोषणा की है. जबकि, महायुति ने भी किसानों का कर्ज माफ करने का वादा अपने संकल्प पत्र में किया है. इसके अलावा महायुति ने किसानों के लिए भावांतर योजना चलाने की बात कही है.
कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाराष्ट्रनामा घोषणापत्र में महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3000 दिए जाएंगे. जबकि, भाजपा गठबंधन महायुति ने चुनाव जीतने पर 2100 देने का वादा किया है. जबकि, वर्तमान में लड़की बहन योजना के तहत को लाभार्थियों को 1500 रुपये दिए जा रहे हैं. कांग्रेस गठबंधन ने महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस का ऐलान भी किया गया है. जबकि, महिलाओं को रसोई के लिए गैस सिलेंडर केवल 500 रुपये में देने का वादा भी किया है.
महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र के लोगों के लिए कुटंब रक्षा के तहत मुफ्त दवा देने का वादा किया है और 25 लाख तक का हेल्थ बीमा मुफ्त देने की घोषणा की है. इसके अलावा जातिगत जनगणना कराने का वादा किया है. साथ ही 50 फीसदी आरक्षण की सीमा को हटाने और तमिलनाडु की तरह व्यवस्था करने का वादा किया है.