पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान जिले में इन दिनों पशुपालकों और व्यापारियों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है. राज्य सरकार की ओर से मवेशियों की खरीद-बिक्री और वध को लेकर नए और सख्त नियम लागू किए गए हैं. इन नियमों का असर गांवों में रहने वाले छोटे किसानों, डेयरी मालिकों और पशु व्यापारियों पर साफ दिखाई दे रहा है. लोग अब इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनका घर कैसे चलेगा और बच्चों की पढ़ाई का खर्च कैसे उठेगा.
पूर्व बर्दवान जिले के कई पशु बाजार अब लगभग खाली दिखाई दे रहे हैं. जहां पहले हर हफ्ते लाखों रुपये का कारोबार होता था, वहां अब न गाय दिख रही है और न ही व्यापारी. समुद्रगढ़ के बिबीरहाट बाजार में हर बुधवार को बड़ा पशु बाजार लगता था, लेकिन अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ है. व्यापारियों का कहना है कि नए नियमों के डर से लोग मवेशियों की खरीद-बिक्री करने से बच रहे हैं.
गांवों में रहने वाले कई परिवार गाय और भैंस पालकर अपना जीवन चलाते हैं. वे दूध बेचते हैं और जब पशु बूढ़े हो जाते हैं या दूध देना बंद कर देते हैं, तो उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेते हैं. लेकिन अब नए नियमों के कारण यह आसान नहीं रह गया है. सरकार ने 14 साल से कम उम्र के पशुओं के वध पर रोक लगा दी है. साथ ही 14 साल से ज्यादा उम्र के पशुओं के लिए सरकारी सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया गया है.
कई पशुपालकों का कहना है कि कुछ गाय और भैंसें 14 साल की उम्र से पहले ही बीमार हो जाती हैं और दूध देना बंद कर देती हैं. ऐसे पशुओं का इलाज कराना भी आसान नहीं है, क्योंकि गांवों में अच्छे पशु डॉक्टर और अस्पतालों की कमी है. ऐसे में किसानों के सामने रोजाना पशुओं को खिलाने-पिलाने का खर्च बढ़ता जा रहा है.
व्यापारियों का कहना है कि अब पशुओं को बेचने के लिए सरकारी कागज और सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे. उन्हें डर है कि इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार बढ़ सकता है और गरीब लोगों को ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है. कई व्यापारियों ने यह भी कहा कि अगर व्यापार पूरी तरह बंद हो गया, तो उनके सामने भूखे रहने जैसी स्थिति आ सकती है.
कुछ दिनों बाद बकरी ईद का त्योहार आने वाला है. यह समय पशु व्यापारियों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस दौरान बाजारों में काफी खरीद-बिक्री होती है. लेकिन इस बार नए नियमों की वजह से व्यापारी खुश नहीं हैं. उनका कहना है कि इस बार त्योहार से पहले ही उनका व्यापार लगभग बंद हो गया है.
स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि नियम तो जरूरी हैं, लेकिन ऐसे नियम बनने चाहिए जिनसे गरीब लोगों की रोजी-रोटी पर असर न पड़े. वहीं ‘बांगिया वक्फ बचाओ मंच’ ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर पशुपालकों की मदद और लोगों की सुरक्षा की मांग की है.
ये भी पढ़ें:
जमीन विवाद सुलझाने के लिए बिहार सरकार का बड़ा कदम, शिकायत निपटारे पर होगी सख्त निगरानी
IARI के बायो-फर्टिलाइजर घटाएंगे यूरिया, DAP और पोटाश का लोड! घटेगा अंधाधुंध इस्तेमाल
