चारा मिल ने बदली तुरेनार गांव की किस्मत, लोगों को मिला रोजगार, पलायन घटा

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना देशभर में मछुआरों को आर्थिक मदद देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. इसी योजना के तहत छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के तुरेनार गांव में एक अत्याधुनिक मत्स्य आहार (फिश फीड) इकाई की स्थापना की गई है. यह इकाई न केवल मछली पालकों को सस्ते और गुणवत्तापूर्ण आहार उपलब्ध करा रही है, बल्कि पशुपालकों और कुक्कुट पालकों के लिए भी लाभदायक साबित हो रही है.

शिवदुलारी ने बदली गांव की तस्वीर

तुरेनार गांव की यह फीड मिल बस्तर निवासी शिवदुलारी द्वारा स्थापित की गई है. यह मिल आज एक सफल मॉडल बन चुकी है कि कैसे सरकारी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आयवृद्धि और आर्थिक सशक्तिकरण का जरिया बन सकती हैं.

उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता

यह फीड मिल प्रति माह 50 टन फ्लोटिंग फिश फीड का उत्पादन कर रही है. इसके अलावा, यहां से पशु आहार और कुक्कुट आहार भी तैयार किया जा रहा है. बाजार में प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद, मिल में आहार की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है.

इस मिल से इतना हुआ उत्पादन

• 200 टन मछली आहार (आय: 76 लाख रुपये)
• 20 टन पशु आहार (आय: 5.20 लाख रुपये)
• 25 टन कुक्कुट आहार (आय: 8 लाख रुपये)
• का सफल उत्पादन और विक्रय किया है.

यह फीड जिले के अलावा बाहर के मत्स्य और पशुपालकों को भी बेची जा रही है, जिससे इस इकाई की सफलता और पहुंच का पता चलता है.

स्थानीय रोजगार को मिला बढ़ावा

इस फीड मिल ने गांव में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी दिए हैं. इससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है और पलायन में भी कमी आ रही है. प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, जो वर्ष 2020-21 में शुरू हुई थी, का उद्देश्य है मछली पालन को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और किसानों की आय को दोगुना करना.

इस योजना के तहत:

• 60% अनुदान केंद्र सरकार देती है
• 40% अनुदान राज्य सरकार देती है

इस वित्तीय सहायता से मछलीपालक अब तालाब निर्माण, बायो-फ्लॉक तकनीक, फिश फीड मिल, आइस बॉक्स से लैस बाइक, और सजावटी मछलियों के पालन जैसे नवाचार अपना पा रहे हैं.

986 लाभार्थी हो चुके हैं लाभान्वित

अब तक इस योजना के तहत बस्तर जिले में 986 किसानों को लाभ मिला है. इससे मछली उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है और किसानों की आय में भी इजाफा हुआ है. इसके साथ ही, बचत सह-राहत योजना के माध्यम से मछुआरों को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है.

तुरेनार गांव की फीड मिल और प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना मिलकर यह साबित कर रहे हैं कि यदि सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो, तो ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली और आत्मनिर्भरता संभव है. यह मॉडल पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन सकता है कि कैसे मछलीपालन और पशुपालन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है.