Yogi Adityanath's decisions:यूपी के कृषि विश्वविद्यालय में बनेंगे टेस्टिंग लैब, जैविक और प्राकृतिक उत्पादों का हो सकेगा परीक्षण

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 168 वी बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए. मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय में अब टेस्टिंग लैब स्थापित करने के निर्देश दिए हैं जिसमें जैविक और प्राकृतिक उत्पादों का सत्यापन हो सकेगा . जिला मुख्यालय पर भी ऐसे लैब स्थापित करने की आवश्यकता है. किसान जैविक और प्राकृतिक उत्पादों के सत्यापन ब्रांडिंग के लिए लैब टेस्टिंग होना आवश्यक है. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा लखनऊ ,मेरठ ,बनारस, झांसी में प्रयोगशाला  संचालित है लेकिन प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय में इस तरह की कोई लैब नहीं है.

मंडी के राजस्व संग्रह में हुई बढ़ोतरी

प्रदेश के राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा किसानों का हित का ध्यान रखते हुए कई प्रयास किए जा रहे हैं. मंडी शुल्क को न्यूनतम करने के बाद भी राजस्व से संग्रह में मंडियों का अच्छा योगदान है. वित्तीय वर्ष 2021-22 में जहां 614 करोड़ की आय हुई तो वही 2022-23 में 1520.95 करोड़ की आय हुई है. वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले 2 माह में अब तक 251.61 करोड का राजस्व संग्रह हो चुका है. मंडी शुल्क न्यूनतम होने के बाद भी मंडियों से राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी सराहनीय है.

आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित होगी टिशू कल्चर लैब

फसलों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बागवानी फसलों के गुणवत्तापूर्ण रोपण एवं रोग मुक्त बनाने के लिए अब आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज में टिशू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना किए जाने का निर्णय हुआ है. मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं कि प्रयोगशाला कम से कम 3 हेक्टेयर के विशाल परिसर में स्थापित हो. इसके लिए धनराशि की व्यवस्था मंडी परिषद के द्वारा की जाएगी.

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मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ा

मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के तहत अब तक 5 विश्वविद्यालय एवं 23 महाविद्यालय में कृषि एवं गृह विज्ञान के विद्यार्थियों को 3000 मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है. योजना का लाभ अधिक अधिक युवाओं को मिले इसके लिए मुख्यमंत्री ने कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी तथा 37 अन्य विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल करने का निर्णय हुआ है.

मुख्यमंत्री की बैठक के प्रमुख निर्णय

किसानों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में ग्रामीण हाट पैठ  और आधुनिक किसान मंडियों का निर्माण कराया है. वहीं क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार नए हॉट पैठ और किसान मंडियों का निर्माण कराए जाने की जरूरत है. पटरी व्यवसायियों को समायोजित किया जाना चाहिए. 

 मंडियों में प्रकाश की समुचित व्यवस्था, जलभराव की स्थिति ना हो. किसानों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए. कृषि फसल की सुरक्षा के अच्छे प्रबंध हो. शौचालय तथा पेयजल के पर्याप्त इंतजाम रखे जाएं.

मंडी परिषद की सहायता से कृषि विश्वविद्यालयों में छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है. छात्रावास के निर्माण कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण ध्यान रखते हुए निर्धारित समय में पूरा कराया जाए. कृषि मंत्री द्वारा निर्माणाधीन छात्रावासों का निरीक्षण भी किया जाए.

 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक नीतिगत प्रयास किए जा रहे हैं. प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन करने के लिए भी योजनाबद्ध रीति से कार्य किया जा रहा है. किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले. उत्पाद की ब्रांडिंग हो, सही बाजार मिले इसके लिए राजधानी लखनऊ में एग्री माल स्थापित किया जा रहा है. एग्री माल में किसान सीधे अपने फल सब्जियों की बिक्री कर सकेंगे.