G-20 की मेजबानी के ल‍िए तैयार यूपी, मेहमानों को प्रदेश के गांव द‍िखाएगी योगी सरकार

भारत में इस साल जी-20 देशों का सम्मेलन आयोज‍ित होने जा रहा है. इसके ल‍िए यूपी सरकार ने भी अपनी तैयार‍ियां कर ली हैं. असल में जी-20 देशों के सम्मेलन को केंद्र व राज्य सरकारें देश की सांंस्कृतिक विरासत से दुनिया को परिचित कराने के अवसर के रूप में भी देख रही हैं. इसी कड़ी में यूपी सरकार ने भी अपनी तैयार‍ियां शुरू कर दी है. ज‍िसके तहत यूपी सरकार जी-20 के सम्मेलन में शाम‍िल होने वाले देशों के मेहमानों को यूपी के गांवों में घुमाने की योजना बना रही है. असल में जी-20 देशों का सम्मेलन के कुछ कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के चार शहरों में भी आयोजित होंगे. उप्र की योगी सरकार इन कार्यक्रमों में शरीक होने वाले विदेशी मेहमानों को देश के अनूठे ग्रामीण परिवेश से अवगत कराएगी.

  गौरतलब है क‍ि जी-20 सम्मेलन के सिलसिले में साल भर चले वाले विभ‍िन्न कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के आगरा, लखनऊ, वाराणसी और नोएडा में भी आयोजित होंगे. इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जी-20 के मेहमानों को इन जिलों के कुछ गांवों को दिखाने की पहल की है.

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं ग्रामीण विकास मामलों के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक में जी-20 के मेहमानों को ग्राम दर्शन योजना की कार्ययोजना पर चर्चा हुई. मौर्य ने विभाग के अध‍िका‍रियों को इन जिलों के 20-20 गांव चिन्हित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने इन गांवों को आदर्श गांव की तरह तैयार कराने का काम 'मिशन मोड' में करने को कहा. इसे 'ग्राम-20 मिशन' नाम दिया गया है.

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आत्मनिर्भर गांव के माॅडल देख सकेंगे मेहमान

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मोर्या ने ऐसे गांव चिन्हित किए गए जाने पर विशेष बल दिया, जिनमें साफ सफाई के साथ स्वरोजगार परक उन्नत खेती के श्रेष्ठ मॉडल दिखाए जा सकें. जिससे इन गांवों में प्रगतिशील किसानों और महिला समूहों के स्टार्टअप एवं विरासत स्थलों के संरक्षण में गांव वालों की सक्रिय भूमिका को दर्शाया जा सके. इस कवायद का मकसद विदेशी मेहमानों के माध्यम से भारत के आत्मनिर्भर गांवों की झलक दुनिया के सामने पेश करना है.

बैठक में मौर्य ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन (एनआरएलएम) में नये स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बनाने के काम में तेजी लाने, ग्राम्य विकास विभाग का बजट समय से खर्च करने, ग्राम चौपालों में घरौली वितरण का भी कार्यक्रम शामिल करने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत सड़कों के निर्माण की नियमित समीक्षा और विभाग में खाली पदों को भरने की त्वरित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया.

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