उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने 4000 करोड़ रुपये की एग्री परियोजना को मंजूरी दे दी है. यह परियोजना प्रदेश के 28 जिलों में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है. बुंदेलखंड, विंध्य, देवीपाटन मंडल,आजमगढ़ मंडल एग्री परियोजना में शामिल हैं. इसके तहत लगभग 4000 करोड़ रुपये की परियोजना अगले 6 वर्ष के लिए लागू होगी. इसमें विश्व बैंक 2737 करोड़ और राज्य सरकार की ओर से 1166 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा.
एग्री परियोजना में प्रमुख फसलों की उत्पादकता और क्वालिटी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा. साथ ही मार्केट सपोर्ट सिस्टम खड़ा किया जाएगा और ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा. कृषि क्षेत्र के लिए SEZ बनाने का भी प्रस्ताव इस परियोजना में है. इसमें 28 पिछड़े जिले शामिल किए जाएंगे.
विश्व बैंक की मदद से 500 मिलियन डॉलर (करीब 4,000 करोड़ रुपये) की इस परियोजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के 28 पिछड़े जिलों में कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना है. परियोजना की अवधि 2024-25 से 2029-30 तक छह साल है. यह परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के आठ संभागों के 28 पिछड़े जिलों को कवर करेगी, जिसका उद्देश्य फसल की पैदावार में सुधार लाना तथा सीमांत और छोटे किसानों की आय को बढ़ाना है.
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यूपी में खेती-बाड़ी की उत्पादकता बेहतर होने के बावजूद कई चुनौतियां ऐसी हैं जो किसानों की कमाई बढ़ाने में रुकावटें पैदा करती हैं. इसमें सीमित वैल्यू एडिशन और निर्यात की कमी प्रमुख हैं. इन चुनौतियों से पार पाने के लिए एग्री परियोजना शुरू की जा रही है. वैल्यू एडिशन और निर्यात बढ़ने से किसानों की कमाई बढ़ेगी. साथ ही पूरे प्रदेश में खुशहाली आएगी. यूपी एग्री प्रोजेक्ट का प्रबंधन उत्तर प्रदेश डायवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट यानी कि UP DASP करेगा.
इस नई परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. लोगों को कृषि क्षेत्र और उससे जुड़े सेक्टर में काम मिलेंगे. साथ ही इससे प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को बल मिलेगा. लगभग 24 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने में मदद मिलेगी. इसके लिए एक कृषि व्यवसाय नेटवर्क भी तैयार किया जाएगा जिससे कृषि के क्षेत्र में बिजनेस करने वालों को मदद मिलेगी. इससे प्रोसेसिंग की सुविधाएं मिलेंगी.
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