PM Kisan 20th Installment: किसानों को पीएम किसान की 20वीं किस्त का इंतजार, जानिए कब तक आएगा पैसा?

पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है, जिसके तहत किसानों को सालाना 6,000 मिलते हैं. हर 4 महीने में किसानों को 2 हजार रुपये दिए जाते हैं. यह पैसा डीबीटी ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है. इसका लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है और जो भारत के नागरिक हैं. केंद्र की मोदी सरकार की ओर से अब तक पीएम किसान योजना की 19 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और अब किसानों को अगली किस्त का इंतजार है. किसानों कि यह राशि खेती-किसानी में होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए दिया जाता है. आइए जानते हैं अगली किस्त यानी पीएम किसान कि 20वीं किस्त कब आएगी और किन किसानों को योजना का लाभ मिलेगा और कौन से दस्तावेज जरूरी हैं.

कब आएगी पीएम किसान की 20वीं किस्त

पीएम किसान योजना के नियमों के मुताबिक पहली किस्त फरवरी में किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है. जिसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि खरीफ सीजन की बुवाई तक किसानों के खाते में 20वीं किस्त आ सकती है. हालांकि अभी इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. लेकिन पहले भेजी गई रकम के समय को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि 20वीं किस्त जून महीने में किसानों के खाते में आ सकती है. 4 महीने के हिसाब से 20वीं किस्त का समय जून 2025 में होगा. इसका फायदा 9.70 करोड़ किसानों को मिलेगा.

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पीएम किसान के लिए जरूरी दस्तावेज़

जो किसान योजना की 20वीं किस्त का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें ईकेवाईसी, भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन, बैंक खाते को आधार से लिंक करना और एनपीसीआई डीबीटी विकल्प चालू करने का काम पूरा कर लेना चाहिए नहीं तो वो इस किस्त के पैसे से वंचित हो सकते हैं. इसके अलावा अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई है जैसे नाम, पता, आधार नंबर या बैंक नंबर आदि तो उसे ठीक कर लें वरना लाभ नहीं मिलेगा.

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इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ

• पीएम किसान योजना के तहत, जिन किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर है, उन्हें यह लाभ नहीं दिया जाएगा और वे पात्र नहीं माने जाएंगे.
• कोई किसान अपात्र है और उसने लाभ लिया है तो उससे सरकार उनसे ये पैसा वापस लिया जाएगा.
• सरकारी पदों पर बैठे या पहले बैठ चुके लोग तो आप योजना के पात्र नहीं होंगे.
• पूर्व और मौजूदा मंत्री, नगर निगमों के वर्तमान मेयर, जिला पंचायतों के पूर्व और मौजूदा अध्यक्ष
• केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
• सरकारी नौकरी से रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
• सभी पेंशनर्स, जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये या उससे ज्यादा है (मल्टी टास्किंग स्टाफ/श्रेणी IV/समूह D कर्मचारियों को छोड़कर) टैक्सपेयर्स इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं. 
• पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर जो प्रैक्टिस करके अपना पेशा चला रहे हैं उनको भी इस योजना से वंचित रखा गया है.