देश की एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है. वही कृषि क्षेत्र में देश के करोड़ों लोग रोजगार करते हैं. इसके अलावा कृषि क्षेत्र भारत के अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधारों में से एक है. लेकिन कोरोना महामारी आने से देश के लगभग हर क्षेत्र में बुरा असर पड़ा है. कृषि क्षेत्र भी इसकी चपेट में आया, जिसके कारण कई किसानों की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा. सरकार ने किसानों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए साथ ही कृषि क्षेत्र में तेजी लाने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की थी, जिसके तहत किसानों को अभी भी लाभ दिया जाता है. ऐसे में अगर आप एक किसान हैं और इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं तो इस खबर को अंत तक पढ़ें-
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में तेजी लाने के अंतर्गत फसलों की कटाई के बाद उसके सुरक्षित भंडारण से करने से जुड़ा है. वही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयरहाउस, पैकेजिंग यूनिट की स्थापना करने पर किसानों को 2 करोड़ रुपये तक का लोन देती है. केंद्र सरकार की ओर से इस योजना के माध्यम से किसानों को 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर अधिकतम 7 साल तक ब्याज में 03% तक की छूट दी जा रही है.
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एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम से मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के बुनियादी गैप को भरने में मदद मिलेगी. किसान आधुनिक तरीके से खेती करने के साथ-साथ अपनी फसलों का सुरक्षा कर सकेंगे. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों से जुड़ी समितियां जैसे कषि उद्यमी बैंक, प्राथमिक कर्ज सोसायिटी, सहकारी समितियां और कृषि उत्पादन संगठनों के द्वारा किसानों को कई तरह की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं. इसके साथ-साथ इस फंड की IT सिस्टम द्वारा ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र किसानों को ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करना पड़ता है.
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