कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार पीएम किसान संपदा योजना चला रही है. इसके तहत फूड प्रॉसेसिंग यूनिट, मेगा फूड पार्क, स्टोरेज सुविधा बनाने समेत कई तरह के कृषि निर्माण यूनिट के लिए धनराशि उपलब्ध कराती है. योजना के तहत खेत से लेकर खुदरा दुकान तक कुशल सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए निर्माण किया जाता है. केंद्र सरकार ने इच्छुक लोगों से यूनिट लगाने के लिए आवेदन मांगे हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मार्च 2025 है.
किसान संपदा योजना से देश में खाद्य प्रसंस्करण को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है. सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण और खुदरा क्षेत्र में निवेश को गति देने के लिए भारत में उत्पादित फूड प्रोडक्ट को ई-कॉमर्स के जरिए बाजार में पहुंचाने के लिए बुनियादी ढांचा बना रहा है. योजना का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा दुकान तक मजबूत सप्लाई चेन मैनेजमेट स्थापित करना है. देशभर में विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत धनराशि जारी की जाती है.
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के तहत फूड प्रॉसेसिंग और प्रोटेक्शन कैपेसिटी बनाने या बढ़ाने के लिए जनरल कैटेगरी के संभावित उद्यमियों से मेगा फूड पार्क और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के बाहर खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन मांगे हैं. मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि योजना की डिटेल्स www.mofpi.gov.in पर उपलब्ध हैं.
पीएम किसान संपदा योजना (PMKSY) के तहत स्टोरेज सुविधाओं के निर्माण और किराये पर लेने के लिए लागत का 40 से 50 फीसदी तक अनुदान दिया जाता है. 2016-20 तक की अवधि के लिए योजना के तहत 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था. योजना के तहत ये यूनिट लगाई जा सकती हैं-
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अनुसार इच्छुक आवदेक केवल https://sampada-mofpi.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे. इसी लिंक के जरिए ऑनलाइन किए गए आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मार्च 2025 है.
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