PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान लाभार्थियों की संख्या 14 फीसदी घटी, पंजाब में सर्वाधिक किसान योजना से बाहर हुए 

कृषि कार्यों के लिए किसानों की वित्तीय जरूरत को पूरा करने के लिए चलाई जा रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की संख्या में 14 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में पीएम किसान के लाभार्थियों की संख्या 10.73 करोड़ थी, जो मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 में घटकर 9.21 करोड़ रह गई है. पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लाभार्थियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने योजना के तहत 60 हजार करोड़ रुपये खर्च करने के लिए दिए हैं. 

पीएम किसान के लाभार्थी 9.21 करोड़ 

केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने संसद में बताया कि प्रमुख डीबीटी योजना पीएम किसान के तहत लाभार्थियों की संख्या पिछले साल के 10.73 करोड़ से 2023-24 में 14 प्रतिशत गिरकर 9.21 करोड़ हो गई है. उन्होंने कहा कि लाभार्थियों की अंतिम संख्या 9.5 करोड़ के भीतर है तब 6,000 रुपये प्रति वर्ष की वर्तमान दर के तहत योजना पर वार्षिक खर्च लगभग 57,000 करोड़ रुपये हो सकता है. सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के लिए 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है.

पंजाब, महाराष्ट्र और यूपी में संख्या घटी 

लोकसभा में बताए गए आंकड़ों के अनुसार प्रमुख कृषि उत्पादक राज्यों में पंजाब में सर्वाधिक लाभार्थियों की संख्या घटी है. पंजाब में पीएम किसान के लाभार्थियों की संख्या पिछले साल के 17.08 लाख से घटकर 2023-24 में 9.34 लाख रह गई है. महाराष्ट्र में 11.5 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है, जिसके बाद 1.04 करोड़ से संख्या घटकर 2023-24 में 92.5 लाख बची है. सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 16.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है और 2.43 करोड़ से संख्या घटकर 2023-24 में 2.03 करोड़ रह गई है.

क्यों घटी पीएम किसान लाभार्थियों की संख्या 

कृषि मंत्री ने कहा कि किसान केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचे ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ बिचौलियों की भागीदारी के बिना देश भर के सभी किसानों तक पहुंचे. उन्होंने कहा कि  लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन और वेरीफिकेशन में पारदर्शिता बनाए रखते हुए सरकार ने अब तक 15 किश्तों में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.81 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है. पात्र लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किए जाने के बाद अपात्र लाभार्थियों को बाहर करने के साथ-साथ किसी भी दोहराव को कम करने के बाद वास्तविक लाभार्थियों पर काम किया गया है. 

पीएम किसान की किस्त बढ़ाने का विचार नहीं 

बजट से पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 या 12,000 रुपये प्रति वर्ष किया जाएगा. लेकिन, बजट में पीएम किसान के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाया नहीं गया है. इस पर वित्त मंत्री ने कोई संकेत नहीं दिए. इस मामले पर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि पीएम किसान के तहत किस्त की राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.