PM Kisan योजना पर केंद्र सरकार ने संसद में दिया बड़ा बयान, जानें रकम में बढ़ोतरी को लेकर क्या कहा?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है. इस योजना के तहत किसानों को साल में 6000 रुपये दिए जाते हैं. केंद्र सरकार 2000-2000 रुपये की तीन समान किस्तों में कर के ये रकम उनके खातों में सीधे ट्रांसफर करती है. अभी तक सरकार 15 किस्त जारी कर चुकी है. अब किसान 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार फरवरी के अंतिम हफ्ते या मार्च महीने में 16वीं किस्त जारी कर सकती है. हालांकि, इसकी अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

वहीं, कई लाभार्थी पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाये जाने की भी उम्मीद कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि सरकार को पीएम किसान की राशि को 6000 रुपये से बढ़ाकर हर साल 8000 या इससे अधिक कर देना चाहिए. लेकिन केंद्र सरकार ने पीएम किसान की राशि बढ़ाने जाने के सवाल पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है. केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद को बताया है कि उसके पास पीएम-किसान योजना के तहत किसानों को वित्तीय लाभ बढ़ाकर 8000 या 12000 रुपये प्रति वर्ष करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि योजना के तहत महिला किसानों के लिए भी राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.

अर्जुन मुंडा ने क्या कहा?

दरअसल, संसद भवन में सरकार से पीएम किसान की राशि बढ़ाए जाने को लेकर सवाल पूछा गया था. सवाल में पूछा गया था कि क्या सरकार ने पीएम किसान की राशि को बढ़ाकर 8000 या 12000 रुपये प्रति वर्ष करने की योजना बना रही है. इसके जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार ने अब तक 15 किस्तों में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.81 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है. उन्होंने कहा कि यह लाभ भूमिधारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है.

इतने किसानों को मिला योजना का लाभ

मुंडा ने यह भी कहा कि पीएम किसान दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनाओं में से एक है. किसान-केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचे ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ बिचौलियों की भागीदारी के बिना देश भर के सभी किसानों तक पहुंचे. मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में, योजना की शुरुआत के बाद से 11 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम-किसान का लाभ मिला है. योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन करना राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है.