Agri Drone: खेती में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल बढ़ेगा, राज्य सरकार ड्रोन स्कूल और डेटा रिपॉजेटरी बनाएगी 

खेती कार्यों में ड्रोन टेक्नोलॉजी के कई फायदों के चलते इसके इस्तेमाल में तेजी से बढ़ोत्तरी देखी गई है. कई निजी और सरकारी कंपनियां किसानों तक ड्रोन पहुंचा रही हैं. जबकि, राज्य सरकारों ने भी ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी का लाभ दे रही हैं. इस कड़ी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति-2025 को मंजूरी देते हुए राज्य को ड्रोन हब बनाने की घोषणा कर दी है. राज्य सरकार ड्रोन कॉलेज और ड्रोन डेटा रिपॉजिटरी की स्थापना भी करेगी.

कृषि कार्यों में ड्रोन के इस्तेमाल को इसलिए भी बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि, यह लागत, समय घटाने और कीटनाशक-उर्वरक या बीज छिड़काव में बर्बादी को रोकने में सक्षम है. इससे किसान की लागत घट रही है और उपज में बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही है. ड्रोन से फसल की सेहत की निगरानी, रोगों का पता लगाने और फसल की पैदावार का मूल्यांकन करने में सहायता मिल रही है. ड्रोन उर्वरक और कीटनाशक का छिड़काव सटीकता से कर सकते हैं, जिससे अपशिष्ट और नकारात्मक पर्यावरण का प्रभाव कम होगा.

किसानों की समृद्धि और रोजगार बढ़ेंगे - सीएम 

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश को ड्रोन निर्माण और प्रौद्योगिकी का प्रमुख हब बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है. राज्य सरकार ने ड्रोन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिये मध्यप्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति-2025 को स्वीकृति दे दी है. इसमें ड्रोन के सुरक्षित और कुशलतम इस्तेमाल के जरिए इनोवेशन, आर्थिक समृद्धि और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा. 

ड्रोन रिपॉजिटरी में डाटा उपलब्ध होगा

मध्यप्रदेश में ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही ड्रोन डेटा रिपॉजिटरी भी बनाई जायेगी, जहां पर फसलों, मौसम, मिट्टी और पानी से जुड़े डाटा उपलब्ध होंगे और उनके हिसाब से खेती करना और आसान हो जाएगा. ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल से फसल प्रबंधन, कीटनाशक छिड़काव और भूमि सर्वेक्षण जैसे कार्य तेजी से और प्रभावी तरीके से हो रहे हैं. सरकार की सब्सिडी और प्रोत्साहन योजनाओं से किसान इस अत्याधुनिक तकनीक को अपनाकर अधिक उत्पादन और कम लागत का लाभ उठा सकते हैं. 

मध्य प्रदेश ड्रोन हब बनेगा 

1. ड्रोन निर्माण व प्रौद्योगिकी का प्रमुख हब बनाने के लिए समग्र कार्य योजना तैयार.
2. प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल से प्रेरित होकर ड्रोन नीति के तहत ड्रोन डेटा व इमेजरी के लिए केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म बनेगा.
3. ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए ईड्रो नीति के तहत ड्रोन स्कूल स्थापित होगा. 
4. ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन डेटा रिपॉजिटरी जल्द बनेगी. 
5. ड्रोन डेटा रिपॉजिटरी विभिन्न विभागों के मध्य परस्पर डेटा साझा करने और सहयोग को बढ़ावा देगी.
6. ड्रोन तकनीक मानव मजदूरी की बचत करते हुए समय पर डेटा उपलब्ध करने में मदद करेगी. 
7. ड्रोन के सुरक्षित और कुशलतम उपयोग से आर्थिक समृद्धि और रोजगार पैदा होंगे. 

ये भी पढ़ें 

• भारत के कृषि बाजार पर क्यों है डोनाल्ड ट्रंप की नजर, टैरिफ वॉर से क्या एग्री सेक्टर की बढ़ेंगी मुश्किलें?
• कृषि विकास के लिए अहम हैं बजट के ऐलान, कृषि कंपनियों के अधिकारी बोले- रिसर्च इकोसिस्टम बेहतर होगा 
• 50.65 लाख करोड़ के भारी भरकम बजट में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ मिले, जानिए अन्य क्षेत्रों को कितनी मिली राशि
• Agri Budget: कृषि के लिए लगातार तीसरी बार बढ़ा बजट, खेती-किसानी पर खर्च होंगे 1.71 लाख करोड़ रुपये
• Budget 2025: खेती-किसानी के लिए बजट में क्या मिला? क्या सस्ता-महंगा हुआ, पढ़िये बजट की बड़ी घोषणाएं