Budget 2026: बढ़ सकती है पीएम किसान योजना की रकम, ये है बड़ी वजह

पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन कई राज्यों ने अतिरिक्त मदद शुरू कर दी है. अब किसानों की उम्मीद है कि बजट 2026 में इस राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपये या उससे ज्यादा किया जाएगा.

बजट में पीएम किसान को लेकर होगा ऐलान?

साल 2019 में केंद्र सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए पीएम किसान योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत किसानों को हर साल आर्थिक मदद के रूप में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल वे खेती-बाड़ी के कामों में करते हैं. हालांकि यह योजना केंद्र सरकार की है, लेकिन कई राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग करते हुए अपने स्तर पर किसानों को अधिक राशि देना शुरू किया है. इसके बावजूद आज भी कई ऐसे राज्य हैं जहां 2019 से लेकर 2026 तक किसानों को सालाना केवल 6,000 रुपये ही मिल रहे हैं.

एक तरफ जहां महंगाई लगातार बढ़ रही है, वहीं किसानों को मिलने वाली सहायता राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. ऐसे में किसानों को बजट 2026 से उम्मीद है कि सरकार इस बार पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाने का ऐलान कर सकती है. इसी कड़ी में आइए जानते हैं किस-किस राज्यों में किसानों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की तरफ से आर्थिक सहायता मिल रही है.

कई राज्य दे रहे हैं अतिरिक्त मदद

आज देश के कम से कम छह राज्य ऐसे हैं, जहां केंद्र की पीएम किसान योजना के साथ-साथ राज्य सरकारें भी किसानों को अलग से पैसा दे रही हैं. इससे किसानों को ज्यादा लाभ मिल रहा है.

शेतकरी महासम्मान निधि योजना

महाराष्ट्र में नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना चल रही है. इसके तहत राज्य सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये अतिरिक्त देती है. अगर कोई किसान पीएम किसान योजना का लाभ ले रहा है, तो उसे केंद्र से 6,000 रुपये और राज्य से 6,000 रुपये मिलते हैं. यानी कुल मिलाकर किसान को 12,000 रुपये सालाना मिल जाते हैं.
इस पैसे से किसान बीज, खाद और खेती के छोटे खर्च पूरे करते हैं.

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है, जिसमें किसानों को साल में 6,000 रुपये तीन किस्तों में मिलते हैं. यह पैसा तीन किस्तों में दिया जाता है. हर किस्त में 2,000 रुपये मिलते हैं. यह योजना भी पीएम किसान के साथ मिलकर चलती है, जिससे किसानों को ज्यादा मदद मिलती है.

कालिया (KALIA) योजना

ओडिशा में कालिया (KALIA) योजना चलाई जा रही है. इसमें किसानों और भूमिहीन परिवारों को साल में 10,000 रुपये दिए जाते हैं. इस योजना के तहत किसानों को साल में 10,000 रुपये दिए जाते हैं. यह पैसा दो फसलों के लिए दिया जाता है, ताकि किसान खरीफ और रबी दोनों मौसम में खेती कर सकें. इस योजना का मकसद गरीब और छोटे किसानों की मदद करना है.

कृषक बंधु योजना

पश्चिम बंगाल में कृषक बंधु योजना है. जिन किसानों के पास एक एकड़ या उससे ज्यादा जमीन है, उन्हें 10,000 रुपये मिलते हैं और कम जमीन वालों को कम से कम 4,000 रुपये दिए जाते हैं. जिन किसानों के पास एक एकड़ या उससे ज्यादा जमीन है, उन्हें 10,000 रुपये सालाना मिलते हैं. जिनके पास इससे कम जमीन है, उन्हें भी कम से कम 4,000 रुपये जरूर मिलते हैं. इस योजना का उद्देश्य है कि कोई भी किसान बिना मदद के न रहे.

रायथु भरोसा योजना

तेलंगाना में रायथु भरोसा योजना है. इसमें किसानों को उनकी जमीन के हिसाब से पैसा दिया जाता है. इस योजना में किसानों को प्रति एकड़ जमीन के हिसाब से पैसा दिया जाता है. जितनी ज्यादा जमीन, उतनी ज्यादा मदद. इस पैसे का इस्तेमाल किसान बीज, खाद और खेती की तैयारी में करते हैं.

वाईएसआर रायथु भरोसा योजना

आंध्र प्रदेश में वाईएसआर रायथु भरोसा योजना के तहत किसानों को हर साल आर्थिक मदद मिलती है. यह पैसा किसानों के खाते में सीधा भेजा जाता है. इस योजना में छोटे किसान, गरीब किसान और किराए पर खेती करने वाले किसान भी शामिल हैं.

राजस्थान सरकार की योजना

राजस्थान सरकार ने भी पीएम किसान के साथ 2,000 रुपये अतिरिक्त देने की घोषणा की है, जिससे किसानों को कुल 8,000 रुपये मिल सकते हैं. इससे किसानों को केंद्र के 6,000 रुपये के साथ कुल 8,000 रुपये मिल सकते हैं. यह फैसला किसानों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए लिया गया है.

बढ़ सकती है पीएम किसान की राशि?

जब कई राज्य अपने किसानों को ज्यादा पैसा दे रहे हैं, तो केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ रहा है कि पीएम किसान की राशि 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये की जाए.

राशि बढ़ाने पर दिया गया सुझाव

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सुझाव दिया है कि किसानों को सालाना 12,000 रुपये मिलने चाहिए. स्वामीनाथन फाउंडेशन ने इस राशि को 15,000 रुपये करने की बात कही है. कृषि विशेषज्ञ विनोद आनंद ने किसानों को 24,000 रुपये सालाना देने की मांग की है. वहीं किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह चाहते हैं कि किसानों को हर महीने 2,000 रुपये यानी साल में 24,000 रुपये दिए जाएं.

किसानों को क्यों है उम्मीद?

खेती आज आसान काम नहीं रह गई है. खाद, बीज, डीजल और मजदूरी सब महंगे हो गए हैं. ऐसे में किसान चाहते हैं कि सरकार उनकी मदद बढ़ाए. अब सबकी नजर आने वाले बजट पर है. किसानों को उम्मीद है कि इस बार सरकार पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाने का बड़ा ऐलान कर सकती है, जिससे उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो सके.