किसानों की उपज खरीद को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, शिवराज सिंह ने बताया किसान हितैषी सरकार

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हमेशा किसानों के कल्याण और उनके हितों को प्राथमिकता दी है. मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधारों और योजनाओं के माध्यम से किसानों की बेहतरी के लिए कई अहम कदम उठाए हैं. 

केंद्र सरकार किसानों की उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी सुनिश्चित कर रही है, ताकि किसानों को अपनी मेहनत का सही मूल्य मिल सके. खासतौर पर, दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है. 

तुअर की खरीद में तेजी

केंद्र सरकार ने तुअर (अरहर) की खरीद को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. तुअर के प्रमुख उत्पादक राज्यों में अब तुअर की खरीदी में तेजी आई है. 2024-25 के लिए सरकार ने राज्य के उत्पादन का 100% मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी दी है. इस कदम से किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और आयात पर निर्भरता भी कम होगी.

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम

मोदी सरकार ने आगामी बजट 2025 में यह घोषणा की है कि 2028-29 तक दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए अगले चार वर्षों तक तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद की जाएगी. 

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राज्य-वार खरीद योजनाएं

खरीफ 2024-25 सीजन के दौरान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों में तुअर (अरहर) की MSP पर खरीद को मंजूरी दी गई है. कर्नाटक में इस खरीद अवधि को 90 दिन बढ़ाकर 1 मई तक किया गया है. 

अब तक, इन राज्यों में कुल 2.46 लाख मीट्रिक टन तुअर (अरहर) की खरीद की गई है, जिससे 1,71,569 किसान लाभान्वित हुए हैं. 

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कृषि उत्पादों की खरीद योजना

केंद्र सरकार ने आरएमएस 2025 के तहत चना, सरसों और मसूर की खरीद को भी मंजूरी दी है. इस साल चने की कुल स्वीकृत मात्रा 27.99 लाख मीट्रिक टन और सरसों की 28.28 लाख मीट्रिक टन है, जबकि मसूर की स्वीकृत मात्रा 9.40 लाख मीट्रिक टन है. 

सरकार का कमिटमेंट

केंद्र सरकार ने किसानों के हित में नैफेड और एनसीसीएफ के पोर्टलों के माध्यम से पंजीकरण और प्रक्रिया को सरल बनाया है, ताकि किसान आसानी से MSP पर अपनी फसल बेच सकें. साथ ही, सरकार ने राज्य सरकारों से यह अपील की है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसानों से MSP से नीचे कोई खरीद न हो.