UP में मक्का खरीद नीति को मिली मंजूरी, 15 जून से 31 जुलाई तक 25 जिलों में होगी MSP पर खरीद

UP में मक्का खरीद नीति को मिली मंजूरी, 15 जून से 31 जुलाई तक 25 जिलों में होगी MSP पर खरीद

Yogi Cabinet Meeting: इसके साथ ही भूमि और बोए गए रकबे का सत्यापन भूलेख पोर्टल से ऑनलाइन कराया जाएगा. योगी सरकार ने किसानों को त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की है कि क्रय एजेंसियों द्वारा खरीदे गए मक्का का मूल्य पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से किसानों के आधार लिंक एवं एनपीसीआई मैप्ड बैंक खातों में यथासंभव 48 घंटे के भीतर हस्तांतरित किया जाएगा.

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UP में मक्का खरीद नीति को मिली मंजूरी, 15 जून से 31 जुलाई तक 25 जिलों में होगी MSP पर खरीदखरीदे गए मक्का का मूल्य 48 घंटे के भीतर किसानों को हस्तांतरित किया जाएगा (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 (रबी फसल) के लिए मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत मक्का खरीद नीति को मंजूरी प्रदान की गई. योगी सरकार ने मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2400 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है. कैबिनेट के निर्णय के अनुसार प्रदेश में मक्का खरीद 15 जून 2026 से 31 जुलाई 2026 तक की जाएगी.

25 हजार मीट्रिक टन मक्का खरीद का लक्ष्य

इसके लिए फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा, बदायूं, शाहजहांपुर, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, हापुड़, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, उन्नाव, बहराइच, बलिया, गोंडा, फतेहपुर और मिर्जापुर कुल 25 जनपदों में 150 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे. खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश में 25 हजार मीट्रिक टन मक्का खरीद का कार्यकारी लक्ष्य निर्धारित किया गया है. किसानों से खरीद कंप्यूटरीकृत सत्यापित खतौनी, आधार कार्ड एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर की जाएगी.

किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान

इसके साथ ही भूमि और बोए गए रकबे का सत्यापन भूलेख पोर्टल से ऑनलाइन कराया जाएगा. योगी सरकार ने किसानों को त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की है कि क्रय एजेंसियों द्वारा खरीदे गए मक्का का मूल्य पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से किसानों के आधार लिंक एवं एनपीसीआई मैप्ड बैंक खातों में यथासंभव 48 घंटे के भीतर हस्तांतरित किया जाएगा.

झांसी में गोआश्रय और पशु सेवा केंद्र के लिए एमओयू

इसके साथ झांसी में गोआश्रय और पशु सेवा केंद्र के लिए एमओयू को मंजूरी दी गई है, कैबिनेट में लिए गए फैसले के मुताबिक, पशुपालन विभाग की 5 एकड़ भूमि पर निजी संस्था के सहयोग से पशु कल्याण गतिविधियां संचालित होंगी. 

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