महाराष्ट्र के किसानों के लिए खुशखबरी है. राज्य के किसान अब मात्र एक रुपये के खर्च पर पीएम फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे के लिए अपनी फसलों का बीमा करा सकेंगे. इस संबंध की घोषणा गुरुवार को उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट में की है. बजट पढ़ते हुए फडणवीस ने कहा कि इस साल का राज्य का बजट अमृत काल का पहला बजट है और यह 'पंचामृत' लक्ष्य पर आधारित है. इसमें नमो शेतकरी महासम्मान शामिल है. इसके तहत किसानों को केवल एक रुपये में फसल बीमा दिया जाएगा. फडणवीस ने कहा कि यह बजट पंचामृत काा जैसा है, जिसमें किसानों, महिलाओं, युवाओं, रोजगार और पर्यावरण का ध्यान रखा गया है.
किसानों को फसल बीमा याेजना के तहत फसलों का बीमा कराने के लिए कुल बीमा राशि के प्रीमियम का 1.5 से 5 फीसदी चुकाना होता है. जिसके तहत रबी सीजन की फसलों के लिए बीमा राशि का 1.5 फीसदी, खरीफ फसलों की बीमा राशि का 2 फीसदी और बागवानी फसलों का 5 फीसदी प्रीमियम के तौर पर चुकाना होता है. ऐसे में किसानों की लागत बड़ जाती थी. अब महाराष्ट्र के किसानों को बीमा प्रीमियम के तौर पर 1 रुपये चुकाना होगा. बाकी का खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी.
महाराष्ट्र में फसल नुकसान का आकलन अब आसान किया जाएगा. इसके लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी. बजट में ऐलान किया गया ड्रोन की मदद से सैटेलाइट के जरिए फसलों का ई पंचनामा किया जाएगा. इसके अलावा मछुआरों को पांच लाख रुपये का बीमा दिया जाएगा. धान उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर 15 हजार की मदद की जाएगी. 25 लाख हेक्टेयर की खेती सिंचित भाग के दायरे में लाई जाएगी. दुर्घटना से प्रभावित किसानों को 2 लाख रुपए की मदद की जाएगी.
राज्य सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए कोंकण क्षेत्र में प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करेगी. काजू फल विकास योजना कोंकण के कोल्हापुर जिले के चंदगड और अजरा तालुका में खेती से लेकर प्रसंस्करण और काजू की बिक्री तक में किसानों की सहायता के लिए स्कीम लागू की जाएगी. इस योजना के लिए अगले पांच साल में 1325 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह बजट पंचामृत की जैसा है जिसमें किसानों, महिलाओं, युवाओं, रोजगार और पर्यावरण का ध्यान रखा गया है. राज्य में तीन साल में 1 हजार करोड़ रुपये ऑर्गेनिक खेती केलिए खर्च किए जाएंगे, जिससे कि 25 लाख एकड़ में जैविक खेती हो. और मत्स्य पालक किसानों को पांच लाख रुपये का बीमा देन का ऐलान किया गया है.यह भी एलान किया गया है कि जिन जिलों में ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं वहां फ्री राशन के अलावा हर साल 1800 रुपये दिए जाएंगे.
महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी बजट में किसानों की कर्जमाफी का भी ऐलान किया गया है.छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 के शेष पात्र किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा. इसके अलावा सरकार के जरिए महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी ऋण राहत योजना का लाभ दिया गया. इसके तहत 12.84 लाख पात्र किसानों के खातों में सीधे 4683 करोड़ रुपये जमा हुए हैं.
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