केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा समय-समय पर कई कृषि योजनाओं की शुरुआत की गई है जिसका लाभ उठाकर देश के किसान अपनी आमदनी में इजाफा करने के अलावा आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकें. इसी क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई थी. दरअसल, छत्तीसगढ़ की आधा से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है. वहीं यहां के किसान कृषि के लिए मानसून पर निर्भर रहते हैं. यही वजह है कि अच्छी बारिश ना होने से किसान अपनी उपज में वृद्धि नहीं कर पाते हैं.
किसानों की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है. ऐसे में आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं-
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 21 मई 2020 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत थी. इस योजना को किसानों को अधिक फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी फसल को सही कीमत दिलाने के लिए शुरू किया गया था. इस योजना को प्रदेश के हर जिले में लागू किया गया है. ताकि कोई भी किसान इस योजना से वंचित न रह जाए.
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. किसानों को उनकी फसल के मुताबिक सही मूल्य दिलाना.
. किसानों की आय में बढ़ोतरी करना.
. किसानों को प्रोत्साहित करना.
. राज्य में 19 लाख किसानों को रोजगार देना.
. राज्य को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना.
यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इसके आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पूछी गई सारी जानकारी को भरने के अलावा दस्तावेजों को अपलोड करके आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना आवश्यक है. आवेदक के पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक अकाउंट के डिटेल और मोबाइल नंबर ये सभी दस्तावेज होने जरूरी हैं.
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