Himachal Budget 2025-26: बजट में पशुपालकों की बम-बम, जानें CM सुक्खू ने किसानों और क्या दिया?

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया. इस बजट में CM सुक्खू ने राज्य के दूध उत्पादक किसानों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम खरीद मूल्य में छह रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. इससे प्रदेश के दूध उत्पादकों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी. बजट में दाम में बढ़ोतरी के बाद अब किसानों को गाय के दूध पर 51 रुपये और भैंस के दूध पर 61 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलेंगे. पहले गाय के दूध की कीमत 45 और भैंस के दूध की कीमत 55 रुपये थी. साथ ही दूध सहकारी सभाओं को भी अब तीन प्रतिशत सब्सिडी दिया जाएगा, जो पहले सिर्फ 1.5 प्रतिशत था.

दूध परिवहन के लिए बढ़ी सब्सिडी

दूध उत्पादन और वितरण को प्रोत्साहित करने के लिए 10.73 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा, दूध परिवहन के लिए दो रुपये प्रति किलोमीटर सब्सिडी दिया जाएगा. इससे प्रदेश के किसानों और पशुपालकों को काफी लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी. बता दें कि हिमाचल सरकार द्वारा बढ़ाई गई इस दूध के दाम को मिल्क सपोर्ट प्राइस कहते हैं. बाजार में बिकने वाले दूध के दाम प्राइवेट या कॉपरेटिव कंपनियां बढ़ाती हैं.

गाय और भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी।

हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। pic.twitter.com/kSTwAgkyj2

— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) March 17, 2025

सीएम सुक्खू ने किया एक्स पर पोस्ट

इससे पहले सीएम सुक्खू ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, आज हिमाचल प्रदेश का स्वर्णिम बजट प्रस्तुत कर रहा हूं. यह आत्मनिर्भर प्रदेश की संकल्पना को साकार करने वाला होगा और प्रदेश की प्रगति को गति देगा. सवा साल में हमारी सरकार ने जनता के विश्वास को पुनः स्थापित किया है और विकास के नए प्रतिमान गढ़े हैं. जनता के सहयोग और आशीर्वाद से हम हिमाचल को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाएंगे.

प्राकृतिक खेती को दिया जाएगा बढ़ावा

किसानों के लिए दूध के दाम में बढ़ोतरी के अलावा प्रदेश सरकार ने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने का भी निर्णय लिया है. इस अभियान के तहत एक लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा, जिससे जैविक उत्पादों का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी. साथ ही प्राकृतिक खेती से पर्यावरण को भी लाभ पहुंचेगा.

100 गांवों में सिंचाई योजना का निर्माण

इसके अलावा सुक्खू सरकार ने बजट में मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति किलो करने की घोषणा की है. वहीं, बजट में ये भी ऐलान किया गया कि 100 गांवों में सिंचाई योजना का निर्माण किया जाएगा. इस पर 10 करोड़ खर्च किए जाएंगे. मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत जंगली जानवरों से फसलें बचाने के लिए जालीदार और बाड़बंदी के लिए सहायता दी जाएगी.