जैविक खेती को विस्तार देने के लिए नई कृषि नीति को मंजूरी, किसानों को सब्सिडी के साथ मिलेंगे कई फायदे

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई कृषि नीति जैविक खेती, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग और शहरी कृषि को बढ़ावा देने पर केंद्रित है. इस तरह की खेती करने के लिए किसानों को सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी.

गोवा सरकार ने नई कृषि नीति जारी की है,

केंद्र सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है. इसके लिए राज्यों को भी निर्देशित किया गया है. इस क्रम में गोवा सरकार ने राज्य में नई कृषि नीति को लागू किया है. इससे जैविक खेती को विस्तार देना उद्देश्य है और कृषि पर्यटन को भी बढ़ाना है. इसके तहत 52000 से अधिक किसानों के लिए का वित्तीय संकट दूर करने के लिए नए किसान कल्याण अधिनियम को लागू किया जाएगा. नई कृषि नीति के जरिए किसानों को अपनी उपज का अधिक दाम मिलने के साथ ही बाजार तक पहुंच भी आसान होगी.

गोवा सरकार ने जैविक खेती की ओर से तेजी कदम बढ़ा दिए हैं. पीटीआई के अनुसार गोवा सरकार ने नई कृषि नीति जारी की है, जिसमें राज्य में जैविक खेती, शहरी कृषि और कृषि पर्यटन को प्रोत्साहित करने और अधिक मूल्य वाली फसलों की खेती के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंगलवार को राज्य के कृषि मंत्री रवि नाइक की मौजूदगी में मंत्रालय में 'गोवा राज्य अमृतकाल कृषि नीति 2025' को जारी किया.

मॉडर्न खेती के लिए किसानों को सब्सिडी मिलेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई कृषि नीति जैविक खेती, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग और शहरी कृषि को बढ़ावा देने पर केंद्रित है. इस तरह की खेती करने के लिए किसानों को सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि नई कृषि नीति के जरिए सरकार आम और काजू जैसी नकदी फसलों के साथ ही एवोकैडो, रामबुटन, पोमेलो और अंगूर जैसे विदेशी फलों की खेती को भी प्रोत्साहित कर रही है. किसानों को इन अधिक मूल्य वाली फसलों को अपनाने में सहायता करने के लिए सब्सिडी दी जाती है. उन्होंने कहा कि नई कृषि नीति का उद्देश्य राज्य में कृषि उत्पादों की क्वालिटी और क्वांटिटी में सुधार करना भी है.

52 हजार किसानों के लिए कल्याण कोष बनेगा

नई कृषि नीति के तहत राज्य सरकार ने किसान कल्याण कोष बोर्ड और संकटग्रस्त किसानों के कल्याण कोष बनाने का फैसला भी किया है. इस कोष के जरिए प्राकृतिक आपदाओं के दौरान किसानों की मदद की जाएगी. किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करेगी, ताकि उन्हें वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े. मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि नीति में गोवा के 52,000 किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने का भी प्रस्ताव है. इसमें आजीविका सुरक्षा और टिकाऊ कृषि पद्धतियों की गारंटी देने के लिए नए गोवा किसान कल्याण अधिनियम को लागू किया जाएगा.

एग्री इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं

उन्होंने कहा कि नई नीति कृषि में नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि स्टार्टअप और इनोवेशन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है.उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों को शामिल करते हुए गोवा की मूल्यवान कृषि विरासत की रक्षा करने पर जोर दिया गया है. नीति में खराब हो चुके कृषि सेक्टर को स्वस्थ इकोसिस्टम में बहाल करने की योजनाएं शामिल हैं. इसके तहत वर्षा पानी की बचत और पारंपरिक जल प्रणालियों की बहाली के के जरिए जल संसाधनों के प्रबंधन पर जोर दिया गया है.