हरियाणा के किसान फसल बेचने के ल‍िए करा लें रज‍िस्ट्रेशन, 31 जनवरी है आख‍िरी तारीख

देश के कृषि क्षेत्र और किसानों के बेहतर विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारें हमेशा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करती रहती हैं. इसी के साथ किसानों तक इन योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए सरकार जागरूकता अभियान भी चलाती है ताकि सभी योजना का लाभ सभी किसानों तक आसानी से पहुंच सके. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने क‍िसानोंं को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देने के ल‍िए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू क‍िया हुआ है. क‍िसानों को फसल बेचने के ल‍िए पहले इसमें रज‍िस्ट्रेशन कराना होता है. पोर्टल पर रज‍िस्ट्रेशन प्रक्र‍िया जारी है. ज‍िसके तहत रज‍िस्ट्रेशन की 31 जनवरी 2023 घोषित की गई है.

क्या है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल

अभी के समय में किसानों को कृषि से जुड़ी योजना की जानकारी मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों ने कई ऑफिशियल वेबसाइट बनाई हैं. इन वेबसाइटों पर राज्य से जुड़े सभी सरकारी योजनाओं की हर छोटी-बड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है. ताकि किसी भी जानकारी के लिए किसानों को इधर-उधर न भटकना पड़े. ऐसे ही हरियाणा सरकार ने भी मेरी फसल मेरी ब्यौरा पोर्टल की शुरुआत की है.

इस पोर्टल पर राज्य के किसान अपना पंजीकरण करके सरकारी योजनाओं की जानकारी और सब्सिडी का लाभ और फसल से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.वर्तमान में इस पोर्टल पर रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए पंजीकरण कि सुविधा की शुरुआत की गई है, जिसमें किसान अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें.

31 जनवरी तक करें पंजीकरण 

हरियाणा के सभी किसान अपनी फसलों का उचित दाम पाने के लिए सरकार द्वारा घोषित किए गए अंतिम तिथि 31 जनवरी तक अपना पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर करवा सकते हैं. इसमें रबी फसलों में गेहूं, चना, जौ, और सूरजमुखी आदि फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय की गई है.

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कैसे करें रज‍िस्ट्रेशन

यदि आप हरियाणा के किसान हैं और आपको अपनी फसल का सही दाम चाहिए तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर रज‍िस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके लिए लिंक के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें. पोर्टल पर रज‍िस्ट्रेशन के लिए परिवार का पहचान पत्र अनिवार्य है. 

रज‍िस्ट्रेशन में समस्या आने पर यहां संपर्क करें

रज‍िस्ट्रेशन से संबंधित समस्या के समाधान के लिए जिला उपायुक्त के तहत गठित जिला कष्ट निवारण समिति या संबंधित कृषि उपनिदेशक से संपर्क करें. या फिर दिए गए टोल फ्री नंबर 18001802117 पर भी संपर्क कर सकते हैं.