70 लाख किसानों की फार्मर आईडी बनाने का अभियान शुरू, जानिए क्यों जरूरी है किसान आईडी

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही एग्रीस्टैक परियोजना का अहम हिस्सा फार्मर रजिस्ट्री है. किसानों की डिजिटल आईडी यानी फार्मर आईडी बनाने के लिए राजस्थान में चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर तीन दिवसीय कैंप का आयोजन 5 फरवरी से किया जा रहा.

फार्मर आईडी से योजनाओं का लाभ बिना दस्तावेज के मिलना आसान हो जाएगा.

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में किसानों की डिजिटल पहचान के लिए डिजिटल आईडी (फार्मर आईडी) बनाने का अभियान शुरू हो गया है. राज्य में 5 फरवरी से ग्राम पंचायत स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री शिविर लगाकर किसानों की फार्मर आइडी बनाई जा रही हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों से अपील की है कि वह इस अभियान में हिस्सा लें और फार्मर आईडी यानी किसान आईडी जरूर बनावाएं. राज्य के 70 लाख से ज्यादा किसान फार्मर आईडी के जरिए सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ बिना दस्तावेज के मिलना आसान हो जाएगा.

कब से कब तक चलेगा फार्मर रजिस्ट्री अभियान

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही एग्रीस्टैक परियोजना का अहम हिस्सा फार्मर रजिस्ट्री है. किसानों की डिजिटल आईडी यानी फार्मर आईडी बनाने के लिए राजस्थान में चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर तीन दिवसीय कैंप का आयोजन 5 फरवरी से किया जा रहा. यह अभियान 31 मार्च 2025 तक सुबह 9.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक चलेगा. कार्यक्रम के जरिए राज्य के 70 लाख से अधिक किसानों की आईडी बनाई जा रही हैं. अभियान का उद्देश्य किसानों को सरकारी योजनाओं, कृषि ऋण, उच्च गुणवत्ता वाले बीज और अन्य लाभ सीधे पहुंचाना है.

फार्मर रजिस्ट्री क्या है ?

फार्मर रजिस्ट्री एग्रीस्टैक परियोजना के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) भारत सरकार की एक पहल है. इसके तहत किसान की डिटेल्स जैसे किसान की जनसांख्यिकीय डिटेल्स, उसकी कृषि भूमि की डिटेल्स, प्रत्येक कृषि भूखण्ड के जीपीएस निर्देशांक, भूमि पर बोई गई फसलों की डिटेल्स आदि को डिजिटल इंफास्ट्रक्चर में स्टोर किया जा रहा है. प्रदेश के प्रत्येक किसान को आधार बेस्ड 11 अंकों की एक यूनिक आईडी यानी विशिष्ट किसान आईडी दी जाएगी. इससे किसान डिजिटल रूप से अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे. इस प्रक्रिया को मोबाइल ऐप्लीकेशन और वेबसाइट के जरिए प्रदेश के सभी किसानों के स्वामित्व वाले सभी खसरों को शामिल करते हुए किसान के आधार से लिंक कराया जायेगा. इसके बाद किसान से ऑनलाइन सहमति हासिल करके ई-हस्ताक्षर प्रक्रिया शुरू होगी.

फार्मर रजिस्ट्री से किसानों को क्या लाभ होगा

किसान आईडी बनने पर बिना दस्तावेज के सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक आसान पुहुंच हो सकेगी.
राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे पात्र किसानों को देने के लिए फार्मर आईडी जरूरी होगी.
पात्र किसान का पीएम किसान, सीएम किसान सम्मान निधि योजना, अन्य योजनाओं में अपनेआप जुड़ना सम्भव हो सकेगा.
किसानों से फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्यों व अन्य योजनाओं में तुरंत खरीद संभव हो सकेगी.
किसान की फसल के अनुसार डिजिटल तरीके से फसलों का बीमा संभव होगा.
किसानों को केसीसी लोन आसानी से और जल्दी से मिल सकेगा.
किसानों को फसलों के लिए सेवाओं और बाजारों का व्यापक विकल्प मिल सकेगा.
किसान अपनी फसलों, मिट्टी की स्थिति और कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुसार परामर्श सेवाएं ले सकेंगे.
सरकारी योजनाओं में लाभों का समान वितरण पक्का हो सकेगा, साथ ही लाभ से वंचित पात्र किसानों की पहचान संभव होगी.
भविष्य में नामांतरणकरण खरीद-बिक्री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में भी फार्मर आईडी जरूरी होगी.

सरकारी पोर्टल पर फार्मर आईडी की जानकारी

राजस्थान में किसान फार्मर आईडी बनवाने के लिए 5 फरवरी से 31 मार्च तक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर आयोजित करवाये जा रहे है. किसान कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज लेकर फार्मर आईडी बनवा सकते है.
अपने इलाके के शिविर कार्यक्रम की पूरी जानकारी किसान www.rjfrc.rajasthan.gov.in पोर्टल से ले सकते हैं.
फार्मर आईडी बनाने के लिए दस्तावेज आधार कार्ड, आधार से लिंक्ड मोबाइल नम्बर वाला फोन और वर्तमान जमाबंदी लगेगी.