अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र की होगी शुरुआत, लोगों को मिलेगा इन सुविधाओं का लाभ

छत्तीसगढ़ सरकार अब राज्य की जनता को गांव में ही जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रही है. अब लोगों को नकद लेन-देन, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं के लिए ब्लॉक या जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा. राज्य सरकार 24 अप्रैल से प्रदेश की 1,460 ग्राम पंचायतों में ‘अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र’ शुरू करने जा रही है.

केंद्र पर मिलेंगी ये सुविधा

यह घोषणा राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर की है. इस योजना के तहत गांवों में ही डिजिटल सेवाएं, नकद लेन-देन और अन्य सुविधाएं एक ही केंद्र पर मिलेंगी. 

जनसंपर्क विभाग के अनुसार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में सोमवार को राज्य के हर विकासखंड की 10 ग्राम पंचायतों के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) सेवा प्रदाताओं और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए गए.

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इन सेवाओं का मिलेगा लाभ

• खाते से नकद निकासी और जमा
• बिजली-पानी के बिल का भुगतान
• पेंशन और बीमा से जुड़ी सुविधाएं
• जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की प्राप्ति
• धान विक्रय का भुगतान
• महतारी वंदन योजना, रामलला दर्शन योजना जैसी योजनाओं का लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस "गारंटी" का हिस्सा है, जिसमें ग्राम पंचायतों में नकद भुगतान और अन्य डिजिटल सेवाएं शुरू करने का वादा किया गया था. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 16 महीनों में अधिकतर वादों को पूरा कर दिखाया है.

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मोदी की गारंटी के तहत पूरे हुए वादे

• किसानों को ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी  
• दो साल के लंबित धान बोनस का भुगतान  
• महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना  
• बुजुर्गों के लिए रामलला दर्शन योजना  
• भूमिहीन कृषि मजदूरों को ₹10,000 वार्षिक सहायता

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अब गांवों के लोग डिजिटल रूप से सशक्त होंगे और उन्हें छोटे-छोटे कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा. यह पहल ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी.