यूपी में किसानों को 'FREE' में मिलेगा तोरिया मिनी किट, यहां जानें online आवेदन की पूरी प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है. इसी क्रम में प्रदेश में तोरिया के 30 हजार मिनीकिट का किसानों को निःशुल्क वितरण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है. इसी के तहत 7 सितम्बर 2026 तक किसानों द्वारा 15 हजार मिनीकिट की बुकिंग कराई जा चुकी है. इस संबंध में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रदेश के किसानों से अपील की है कि वे तोरिया के फ्री मिनीकिट प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल (https://agriculture.up.gov.in) पर शीघ्र बुकिंग कर योजना का लाभ उठाएं.

किसानों से बुकिंग कराने की अपील

उन्होंने बताया कि तोरिया के अतिरिक्त रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं के 10.45 लाख क्विंटल, चना के 69.96 हजार क्विंटल, मटर के 17.89 हजार क्विंटल, मसूर के 41.76 हजार क्विंटल तथा राई/सरसों के 15.94 हजार क्विंटल की बुकिंग प्रक्रियाधीन है, जिसके लिए किसानों से अधिकाधिक संख्या में बुकिंग कराने की अपील की है.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं

वहीं, कृषि मंत्री की अध्यक्षता में कृषि भवन समीक्षा कक्ष में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना तथा किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना की समीक्षा बैठक संपन्न हुई. बैठक में कृषि मंत्री शाही ने बताया कि प्रदेश सरकार के विशेष अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा खरीफ 2026 मौसम में फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 10 सितंबर, 2026 कर दी गई है.

किसानों को मिली 6,124.79 करोड़ की फसल क्षतिपूर्ति

उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश के समस्त 27.10 लाख केसीसी खातों के पात्र कृषकों को बैंकों द्वारा शत-प्रतिशत पूरा कराया जाए तथा जिन किसानों ने अब तक अपनी फसलों का बीमा नहीं कराया है, वे अंतिम तिथि से पूर्व अनिवार्य रूप से बीमा करा लें. बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2017-18 से 2025-26 तक 69.28 लाख किसानों को कुल 6,124.79 करोड़ रुपये की फसल क्षतिपूर्ति प्रदान की जा चुकी है.

बाकी पात्र आवेदनों का सर्वे कराने के निर्देश

खरीफ 2026 मौसम में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान की समीक्षा करते हुए मंत्री ने निर्देश दिए कि प्रभावित किसानों को समयबद्ध क्षतिपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए बाकी पात्र आवेदनों का सर्वे जिला प्रशासन और कृषि विभाग की जांच समितियों द्वारा किसानों की मौजूदगी में तेजी से पूरा कराया जाए.

फसल नुकसान की सूचना के लिए टोल-फ्री नंबर

इसके साथ ही उन्होंने फसल नुकसान की सूचना दर्ज कराने के लिए भारत सरकार के टोल-फ्री नंबर 14447, किसान कॉल सेंटर नंबर 0522-2317003, व्हाट्सएप चैटबॉट, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप तथा संबंधित बैंक शाखाओं जैसे माध्यमों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर बल दिया. 

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