द‍िल्ली के एक मजदूर से आधा कमाता है देश का क‍िसान पर‍िवार, ₹10218 है औसत मास‍िक आय

देश की राजनीत‍ि में इन द‍िनों कई मुद्दे प्रांसग‍िक हैं. ज‍िसमें सरकारी कर्मचार‍ियों के संगठन पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं. तो वहीं कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू भी कर द‍िया है. इस बीच संसद सदस्यों और व‍िधायकों का वेतन कम करने और पेंशन में कटौती करने की मांग भी देशभर में होने लगी है. इस बीच देश की संसद में क‍िसान पर‍िवारों की आय पर चर्चा हुई है. लोकसभा में देश के क‍िसान पर‍िवारों की आय से जुड़े सवाल का जवाब केंद्रीय कृष‍ि मंत्री नरेंद्र स‍िंह तोमर ने द‍िया है. ज‍िसका मजमून ये न‍िकल कर आया है क‍ि देश का एक क‍िसान पर‍िवार (पर‍िवार में कई चार सदस्य शाम‍िल हाे सकते हैं ) द‍िल्ली में काम करने वाले एक मजदूर से 50 फीसदी कम ही कमा पाता है. 

 10218 रुपये औसत है मास‍िक आय

सदन के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय कृष‍ि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद सदस्यों ने देश में कृष‍ि क्षेत्र में लगी लोगों की आय से संबंध‍ित सवाल पूछे थे. ज‍िसका ल‍िख‍ित जवाब केंद्रीय कृष‍ि मंत्री नरेंद्र स‍िंह तोमर ने द‍िया है. कृष‍ि मंत्री ने 2018-19 में कराए गए कृष‍ि पर‍िवारों का आंकलन सर्वेक्षण का हवाला देते हुए बताया क‍ि देश के प्रत्येक क‍िसान पर‍िवारों की औसत आय 10218 रुपये मास‍िक है.   

द‍िल्ली में कुशल श्रम‍िक का मास‍िक वेतन 20357 रुपये

वहीं द‍िल्ली की बात करें तो द‍िल्ली में एक कुशल श्रम‍िक का मास‍िक वेतन 20357 रुपये है. असल में द‍िल्ली सरकार ने बीते द‍िनों न्यूनतम वेतन में संशाेधन क‍िया था. ज‍िसके तहत अकुशल मजदूरों का मासिक वेतन को 16506 रुपये से बढ़ाकर 16792 रुपये कर द‍िया गया था. वहीं कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 20019 रुपये से बढ़ाकर 20357 रुपये तय क‍िया था. जबक‍ि अर्ध कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन भी 18187 रुपये से 18499 रुपये तय क‍िया गया था. 

MSP गांरटी कानून की मांग को लेकर आंदोल‍ित हैं क‍िसान

देश के क‍िसानों की आय का मुद्दा इन द‍िनों राजनीत‍िक दलों के बीच चर्चाओं में है. असल में केंद्र सरकार ने 2022 तक क‍िसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य न‍िर्धार‍ित क‍िया था. हालांक‍ि क‍िसानों की आय में अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. वहीं केंद्र सरकार क‍िसानों की आय में बढ़ाेतरी करने के ल‍िए कई योजनाओं पर काम कर रहा है. इस बीच देशभर के क‍िसान संगठन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) गांरटी कानून बनाने की मांग को लेकर आंदोल‍ित हैं. ज‍िसके तहत क‍िसान संगठन अलग-अलग मंच पर आंदोलन कर चुके है. सरकार का मानना है क‍ि MSP गांरटी कानून बनने से क‍िसानों की आय में बढ़ोतरी होगी.