प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत बड़ी पहल, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 100 नए टेस्ट लैब की होगी स्थापना

खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता का महत्व आजकल सभी के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है. स्वास्थ्य के नजरिए से, यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि हम जो खाना खाते हैं वह सही हो. इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने घोषणा की है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MOFPI) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान देश भर में 100 नई NABL-मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना का समर्थन करेगा.

खाद्य परीक्षण का महत्व 

रणजीत सिंह पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन करते हुए रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, "खाद्य उत्पादों के लिए सुरक्षा मानकों को पूरा करना और दूषित पदार्थों और रोग मुक्त होना बेहद जरूरी है." यह प्रयोगशाला खाद्य परीक्षण के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करेगी, जिससे खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी.

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प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना

यह पहल प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के तहत सरकार की एक बड़ी योजना का हिस्सा है. इसके अंतर्गत 205 प्रयोगशाला परियोजनाओं के लिए 503.47 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इस योजना के तहत, 169 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं, जिनमें 349.21 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं. 

नवीनतम तकनीकों से लैस 

बठिंडा में शुरू की गई नई प्रयोगशाला में कीटनाशक अवशेषों, हैवी मेटल्स, सूक्ष्म जैविक संदूषकों (Microbiological Contaminants) और अन्य की जांच के लिए नए तकनीकों का उपयोग किया जाएगा. इस प्रयोगशाला के लिए कुल 253.12 लाख रुपये का परियोजना आवंटन किया गया है, जिसमें से 191.259 लाख रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं. यह सुविधा खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं, किसानों और खाद्य व्यवसायों को खाद्य उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करेगी. 

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पंजाब में फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र की उपलब्धियां 

पंजाब में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. मंत्रालय ने कुल 553 करोड़ रुपये की लागत से 24 कोल्ड चेन परियोजनाओं, 70 करोड़ रुपये की लागत वाली तीन कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर परियोजनाओं, 432 करोड़ रुपये के निवेश से 16 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और 48 करोड़ रुपये की लागत वाली 10 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी है.