Solar Energy : छत्तीसगढ़ के आदिवासी गांव सौर ऊर्जा से होंगे रौशन, बीजापुर से होगी शुरुआत

छत्तीसगढ़ के Tribal Areas में तमाम ऐसे दुर्गम इलाके हैं जिनमें सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, श‍िक्षा और न्याय जैसी Basic Amenities सुगम नहीं हैं. इन सुविधाओं की बहाली में मूलभूत जरूरत बिजली है और इस जरूरत को Solar Energy से पूरा करने की पहल की गई है. जिससे इन इलाकों में लोगों के जीवन से कम से कम रात का अंध‍ियारा मिट सके.

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर इलाके में आदिवासियों की समस्याएं सुनते उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा (फोटो: साभार, छग सरकार)

छत्तीसगढ़ में मूलभूत सुविधाओं से अब तक दूर रहे Tribal Communities के जीवन में सबसे पहले रात का अंधेरा मिटाने के लिए राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा को हथ‍ियार बनाया है. इसके बाद बिजली के सहारे मिलने वाली अन्य सहूलियतों को भी सौर ऊर्जा से पूरा करने का उपक्रम शुरू किया जाएगा. चरणबद्ध तरीके से होने वाले इस काम को पहले चरण में बीजापुर जिले से शुरू किया जाएगा. राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीजापुर जिले के एक आदिवासी गांव में आम के पेड़ के नीचे आदिवासियों के साथ उनकी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा कर सौर ऊर्जा को इन इलाकों का अंधेरा मिटाने के प्रमुख हथ‍ियार के रूप में अपनाने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि सरकार इन इलाकों में नक्सली हिंसा से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के साथ Civic Facilities का भी विस्तार करेगी.

गांव वालों के द्वार, पहली बार पहुंची सरकार

घने जंगलों में बसा बीजापुर जिला नक्सल हिंसा प्रभावित रहा है. इस कारण से यह इलाका अब तक मूलभूत सहूलियतों से कटा रहा. इस जिले के बेहद संवेदनशील गांव पालनार में पहली बार किसी सरकार के मंत्री ने खुद ग्रामीणों के पास आकर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया. राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस अरण्य ग्राम में आम के एक पेड़ के नीचे गांव वालों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं पर विस्तार से चर्चा कर तत्काल समाधान भी निकाले.

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इनमें आधार और राशन कार्ड सहित पहचान संबंधी अन्य दस्तावेजों को बनाने में आ रही परेशानियों को तत्काल दूर कर गांव वालों को ये दस्तावेज मुहैया कराए गए. गांव वालाें ने जब बिजली नहीं मिलने के कारण जीवन की सुरक्षा से लेकर बच्चों की पढ़ाई न होने जैसी समस्या बताई, तब शर्मा ने इस समस्या के यथाशीघ्र समाधान के लिए सौर ऊर्जा का विकल्प बताया. गांव वालों और Local Administration में इस पर सहमति बनते ही उप मुख्यमंत्री ने पालनार के सभी मोहल्लों में सोलर सिस्टम लगाने की घोषणा कर दी. उन्होंने गांव वालों को शासन की अन्य लाभकारी योजनाओं की भी जानकारी देते हुए इन्हें अपनाने का अनुरोध किया.

हर विभाग के अफसर पहुंचे गांव

'सरकार गांव के द्वार' मुहिम के तहत पालनार गांव में शर्मा के दौरे की वजह से जनसमस्या निवारण शिविर भी आयोजित किया गया. इसमें Agriculture और Rural Development सहित अन्य विभागों ने अपने स्टॉल लगाए थे. शर्मा ने गांव में एक पेड़ के नीचे ग्रामीणों के साथ बैठ कर उनकी समस्याएं सुनकर उनका तत्काल निराकरण भी किया.

गौरतलब है कि शर्मा छत्तीसगढ़ के पहले मंत्री है, जो इस गांव में ग्रामीणों से मिलने और उनकी समस्याओं सुनने पहुंचे थे. गांव वालों ने एक स्वर से बिजली संकट काे सबसे बड़ी समस्या बताया. उन्होंने इसके तत्काल समाधान के लिए गांव के हर टोले में सोलर सिस्टम लगाने का आदेश दिया. जिससे बिजली का वैकल्पिक साधन इस गांव को अंधेरे से मुक्त रखे.

इस दौरान जनसमस्या निवारण शिविर में ग्रामीणों का Ration Card, Aadhar Card, आयुष्मान कार्ड और वन अधिकार पत्र तत्काल बनाए गए. इसके अलावा महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सहित शासन की अन्य जनकल्याण योजनाओं का लाभार्थी भी बनाया गया. इस दौरान शर्मा ने गांव वालों के जाति प्रमाण पत्र बनने में दिक्कत आने की श‍िकायतों पर बीजापुर के एसडीएम से तत्काल इनका नि‍राकरण करवाया.

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सरकारी सेवाओं का किया गया निरीक्षण

चौपाल के बाद शर्मा ने गांव में मुहैया कराई जा रही स्कूल और डाकघर सहित अन्य सरकारी सेवाओं का भी जायजा लिया. उन्होंने गांव के डाकघर में जाकर बचत खाता खोलेने की प्रक्रिया काे देखा. उन्होंने गांव वालों को Online Payment की सुविधा दिलाने के लिए पालनार में बैंक सखी की तत्काल नियुक्ति करने के निर्देश दिए. इसके बाद उन्होंने प्राथमिक पाठशाला में बच्चों से मुलाकात कर स्कूल में पढ़ाई के इंतजामों के बारे में जानकारी ली.

इस दौरान पालनार के अलावा पड़ोस के 4 अन्य गांवों के लोगों ने भी मंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याएं साझा की. शर्मा ने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए कि इन दुर्गम इलाकों को नागरिक सुविधाओं से लैस करना सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है, इसलिए आदिवासी बहुल इलाके बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, और सड़क जैसी बुनियादि सुविधाओं से लैस किए जाएं. जहां बिजली आपूर्ति में दिक्कत है, वहीं तत्काल सौर ऊर्जा को विकल्प बनाया जाए.