छत्तीसगढ़ में MSP पर Paddy Procurement के लिए किसानों का 31 अक्टूबर तक होगा पंजीकरण

छत्तीसगढ़ में धान की कटाई शुरू होने के साथ ही Kharif Season के लिए उपज की बिक्री भी शुरू हो गई है. खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में उपज की सरकारी खरीद के लिए Farmers Registration कराने की प्रक्रिया चल रही है. राज्य के किसान चालू खरीफ सीजन में उपजाई गई धान और मक्का की सरकारी खरीद में शामिल होने के लिए 31 अक्टूबर तक पंजीकरण करा सकेंगे.

छत्तीसगढ़ में धान और मक्का की सरकारी खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण होगा 31 अक्टूबर तक (सांकेतिक फोटो)

चालू खरीफ सीजन में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने अधिक से अधिक किसानों की उपज खरीदने के लिए इस साल पुख्ता इंतजाम किए हैं. इसके लिए Online Registration कराया जा रहा है. सरकार इस साल धान के अलावा मक्का की भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद करेगी. सरकार को उपज बेचने के इच्छुक किसानों को पहले पंजीकरण कराना होगा. इसके लिए एकीकृत किसान पोर्टल बनाया गया है. इस पर धान एवं मक्का के किसानों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है. पंजीकरण प्रक्रिया 1 जुलाई को ही प्रारंभ हो गई थी. इसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर करीब आने के साथ ही राज्य सरकार ने किसानों के लिए Reminder जारी किया है.

पंजीकरण की ये है प्रक्रिया

छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में Minimum Support Prise पर धान और मक्का की खरीदी के लिए किसानों का पंजीकरण अभियान चलाया है. सरकार ने एक जुलाई से 31 अक्टूबर तक चलने वाली इस मुहिम में जो किसान पंजीकरण नहीं करा पाए हैं, उनके लिए एक बयान जारी करके इस प्रक्रिया को पूरा करने की अपील की है.

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सरकारी खरीद में अपनी उपज बेचने के इच्छुक किसान पंजीकरण कराने के लिए अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और सहकारी समिति के प्रबंधक से संपर्क कर नया पंजीयन करा सकते हैं. खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार चालू सीजन में नया पंजीकरण कराने के अलावा फसल एवं रकबा में संशोधन कराने एवं इस हेतु Online Carry Forward भी कराया जा सकता है. इसके साथ ही किसान अपने वारिस का भी पंजीकरण कराने के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं. जिससे धान विक्रय करने वाले किसान को कृषक उन्नति योजना का लाभ प्राप्त हो सके.

गौरतलब है कि कृषक उन्नति योजना के तहत धान की सरकारी खरीद में शामिल होने वाले किसानों को राज्य सरकार द्वारा Bonus on MSP भी दिया जाता है. इसमें केंद्र सरकार द्वारा धान के लिए निर्धारित एमएसपी पर बोनस देते हुए राज्य सरकार 3100 रुपये प्रति कुंतल की दर से धान की खरीदी करती है.

पोर्टल से आसान हुई पंजीकरण की प्रक्रिया

सरकार ने दलील दी है कि कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने की दृष्टि से कृषक पंजीयन की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है. इसके लिए एकीकृत किसान पोर्टल विकसित किया गया है.

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एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसानों के नए पंजीकरण करने के साथ पहले से पंजीकृत किसानों की फसल और रकबे में संशोधन की जानकारी भी दर्ज की जा सकती है. यह प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक Cooperative Society के माध्यम से संपन्न की जा रही है.

एकीकृत किसान पोर्टल में धान एवं मक्का उपार्जन योजना को भी सम्मिलित किया गया है. पिछले खरीफ सीजन 2023-24 में पंजीकरण करा चुके किसान अब बिना पंजीकरण कराए सरकारी खरीद में हिस्सा ले सकेंगे. यह कार्य एकीकृत किसान पंजीयन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी.

परिजन भी हो सकते हैं नामित

पहले से पंजीकृत ऐसे किसान जो खुद उपज बेचने के लिए खरीद केंद्र पर आने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपने परिवार के किसी सदस्य को नामित करना होगा. इसके लिए माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, दामाद, पुत्रवधू, सगे भाई, बहन एवं अन्य करीबी रिश्तेदार को Nominee बनाया जा सकता है. इस पोर्टल पर किसान पिछले साल पंजीकृत नामित किए गए परिजन के विवरण में परिवर्तन भी कर सकते हैं.

इतना ही नहीं खेत के हिस्सेदार, बटाईदार तथा अधिया रेगहा के तहत फसल उगाने वाले किसानों के लिए खेत मालिक किसान भी स्वयं पंजीकरण करा सकेंगे. ऐसे किसानों का पंजीकरण Farm Owner किसान के नॉमिनी के तौर पर होगा. सभी खरीदी केन्द्रों में Biometric System के सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन के लिए एक प्रभारी तैनात किया गया है.