सीएम साय ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में किसान मेला का आगाज करते हुए राज्य के किसानों को भरोसा दिलाया कि चुनाव से पहले किसानों को दी गई मोदी की हर गारंटी को समय से पूरा कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि Bonus on MSP of Paddy देने से लेकर तेंदूपत्ता एकत्र करने का मेहनताना बढ़ाने सहित तमाम चुनावी वादे पूरे कर दिए गए हैं. जल्द ही वे सभी चुनावी वादे भी समय से पहले ही पूरे कर दिए जाएंगे, जो चुनाव के दौरान Modi's Guarantee के रूप में किसानों से किए गए थे.
सीएम साय ने नारायणपुर जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें शिक्षा के विशेष अवसर मुहैया कराने की जरूरत पर बल दिया. साय ने कहा कि इसकी शुरुआत अबुझमाड़िया जनजाति की बहुलता वाले नारायणपुर जिला मुख्यालय में संचालित रामकृष्ण मिशन आश्रम परिसर से हो रही है.
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इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने आश्रम में तीरंदाजी का प्रशिक्षण ले रहे युवाओं से मुलाकात कर मलखंभ का प्रदर्शन भी देखा. इतना ही नहीं सीएम ने छात्रों के अनुरोध पर तीरंदाजी के अपने हुनर को दिखाते हुए धनुष से सटीक निशाना भी साधा. इस मौके पर सीएम साय ने नारायणपुर जिले में 108 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली विभिन्न Development Projects का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी किया.
साय ने छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद भाजपा सरकार के 15 साल के कार्यकाल को किसानों की तस्वीर बदलने वाला कालखंड बताया. साय ने कहा कि एक समय था जब किसानों के सामने साल भर वित्तीय संकट गहराया रहता था. गांव के साहूकारों से किसान औने-पौने ब्याज पर कर्ज लेने को मजबूर थे. इस संकट से किसानों को उबारने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बनाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने किसान क्रेडिट कार्ड की सहूलियत दी. इससे किसान सूदखोरों के चंगुल से बाहर आ सके.
सीएम साय ने कहा कि इसके बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने Interest Free Agriculture Loan देने की सुविधा किसानों को दी. इसके बाद पीएम मोदी ने Crop Insurance Scheme का सरलीकरण कर पीएम किसान सम्मान निधि (PMKSY) का सहारा Small & Marginal Farmers को दिया. उन्होंने कहा कि एक बार फिर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही हर किसान से 21 कुंतल प्रति एकड़ की दर से 3100 रुपए प्रति कुंतल कीमत पर धान खरीदने का वादा पूरा किया गया. इससे किसानों को पिछला बोनस भी देना संभव हुआ है.
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने मोदी की गारंटी के रूप में 12 लाख किसानों को 2 साल के बकाया धान बोनस के रूप में 3716 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया. इसी प्रकार तेंदूपत्ता संग्रह करने का पारिश्रमिक बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति बोरा देने की गारंटी भी पूरी कर दी गई. साथ ही विवाहित महिलाओं को 12 हजार रुपये सालाना वित्तीय मदद देने के लिए महतारी वंदन योजना शुरू करने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. साय ने कहा कि मोदी की सभी गारंटी एक एक करके पूरी हो रही हैं. उन्होंने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्य में 18 लाख सस्ते आवास बनाने के लिए राशि की स्वीकृति मिल गई.
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साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की निगरानी में छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ जैसे अति पिछड़े इलाकों के विकास के लिए रोडमैप तैयार किया है. इसे लागू कर इस इलाके की तस्वीर बदल जाएगी. गौरतलब है कि अबुझमाड़िया जनजाति को छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल किया गया है. इन जनजातियों के समग्र विकास के लिए ''प्रधानमंत्री जनमन योजना'' का संचालन किया जा रहा है.
इस योजना के तहत इन जनजातियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पोषण, आवास जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. इन जनजातियों को आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा बीमा योजना, जनधन खाते, गैस कनेक्शन आदि का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिया जा रहा है. इस अवसर पर राज्य के कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी मौजूद थे.
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