Mukhymantri Nishulk Bijli Yojna: 12 लाख कृषि और 94 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रही मुफ्त बिजली

राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत 12 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है. साथ ही 94 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को भी 100 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है. ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने यह जानकारी मीडिया के साथ साझा की है. भाटी ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से प्रदेशवासियों को महंगाई से राहत देने के लिए 2023 के बजट में 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई थी. साथ ही किसानों को दो हजार यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा भी थी.

अब उस घोषणा की क्रियान्विति सरकार की ओर से शुरू कर दी गई है. अभी तक 94 लाख घरेलू और 12 लाख कृषि उपभोक्ताओं को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है. 

महंगाई राहत कैंपों में हुए थे रजिस्ट्रेशन

पिछले महीनों सरकार की ओर से लगाए गए महंगाई राहत कैंपों में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. उन्हें इन योजनाओं का फायदा मिलने लगा है. इसीलिए जिन लोगों ने या किसानों ने मुफ्त बिजली योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे जल्दी अपना पंजीकरण करवाएं. ताकि योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो सके.

भाटी ने विद्युत भवन में आयोजित कार्यक्रम में जानकारी देते हुए कहा कि 13 जुलाई तक एक करोड़ 24 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 93 लाख 50 हजार घरेलू  उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाया है. इनको निशुल्क बिजली मिलने लगी है. साथ ही 11 लाख 44 हजार कृषि उपभोक्ताओं को भी निःशुल्क बिजली योजना का लाभ मिल रहा है. 

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यह है मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना

मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत 100 यूनिट तक बिजली का उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य आता है. वहीं, 200 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहली 100 यूनिट निःशुल्क और 200 यूनिट तक लगने वाले सभी अन्य चार्जेज स्थाई शुल्क, विद्युत कर, फ्यूल सरचार्ज भी नहीं लिए जाते.

इसके अलावा 200 यूनिट से अधिक बिजली  का उपभोग करने वालों को भी 100 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जा रही है. एक जनआधार कार्ड पर उपभोक्ता के केवल एक कनेक्शन पर इस योजना का लाभ दिया जा रहा है. 

एक से अधिक बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ता इस तरह लें फायदा

जिन घरेलू उपभोक्ताओं के एक से अधिक कनेक्शन हैं और उन्होंने अपने एक कनेक्शन का पंजीकरण करवा लिया है. अगर वे दूसरे कनेक्शन को इस योजना के तहत पंजीकरण करवाना चाहते हैं, उनके लिए भी सरकार सुविधा देने की कोशिश कर रही है.  भाटी ने कहा कि जल्द ही विभाग ऑनलाइन या सहायक अभियन्ता कार्यालय के माध्यम से परिवर्तन करवाने की सुविधा दी जाएगी. इसके साथ ही स्थाई कैम्पों में यह सुविधा दी जा रही है.

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सरकार पर आएगा 24 हजार करोड़ रुपये का भार 

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू व कृषि का लाभ उपभोक्ताओं को बिलिंग माह जून से देना प्रारम्भ कर दिया है. इससे प्रतिवर्ष लगभग 24 हजार करोड़ रुपए के वित्तीय भार को राज्य सरकार वहन करेगी. मंत्री ने उपभोक्ताओं से अपील कि है कि जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है, वे जल्दी ही अपने जनाधार कार्ड और के नम्बर से मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना का लाभ ले सकते हैं.