उत्तराखंड में दर्जा मंत्रियों के भत्ते बढ़े, एक झटके में 10,000 रुपये की वृद्धि, आदेश अक्टूबर से लागू

उत्तराखंड सरकार ने राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त मंत्रियों के भत्ते बढ़ा दिए हैं. उत्तराखंड सरकार ने राज्य स्तर के मंत्रियों के भत्ते में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी की है. यह आदेश अक्टूबर में जारी किया गया था. अब राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त मंत्रियों का वेतन बढ़कर 45,000 रुपये हो गया है. इसके अतिरिक्त, मासिक टैक्सी भत्ते में 20,000 रुपये की वृद्धि हुई है, जिससे यह 80,000 रुपये हो गया है.

कार्यालय या निवास के लिए मिलेगा भत्ता

कार्यालय या निवास के लिए 25,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा. अधिकारियों के लिए टेलीफोन भत्ता 2,000 रुपये और कर्मचारियों के लिए 15,000 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि परिचारकों (अटेंडेंट) को मासिक 12,000 रुपये मिलेंगे. इसके अलावा, उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए रेल यात्रा के लिए एक प्रीमियम बर्थ और हवाई यात्रा के लिए महीने में दो बार एक सीट होगी. आधिकारिक यात्रा के दौरान, सरकारी गेस्ट हाउस में आवास फ्री दिया जाएगा.

हर महीने मिलेंगे इतने पैसे

राज्यपाल ने इन सुविधाओं को मंजूरी दे दी है. सरकारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि शासकीय वाहन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में किराये का वाहन जिसका मासिक किराया अधिक से अधिक 60,000 रुपये हर महीने होगा, उसे उपलब्ध कराया जाएगा. इस किराये में वाहन के साथ-साथ वाहन चालक और तेल का खर्च शामिल होगा. शासकीय आवास या कार्यालय उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अधिकतम 25,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे. केवल शासकीय आवास मिलने की दशा में अधिकतम भत्ता 10,000 रुपये दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: Maharashtra News: महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का किसान आक्रोश मोर्चा, उठेगा प्याज किसानों का मुद्दा

सरकार ने ये आदेश बीते अक्टूबर माह में ही जारी कर दिया था. अब इन ओहदेदारों का वेतन 45,000 रुपये हो गया है. टैक्सी के मासिक किराए में भी 20,000 रुपये की वृद्धि कर 80,000 रुपये कर दिया गया है. कार्यालय/आवास के लिए प्रतिमाह 25,000 रुपये मिलेंगे. टेलीफ़ोन के लिए 2000 रुपये मासिक और स्टाफ़ के लिए 15000 रुपये मासिक, चपरासी के लिए 12000 रुपये मासिक मिलेंगे.

हवाई यात्रा में मिलेगी यह सुविधा

सरकारी आदेश के मुताबिक, रेल के लिए एक उच्च श्रेणी बर्थ, हवाई यात्रा के लिए महीने में दो बार एक सीट मिलेगी. यात्रा के दौरान सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरने की निःशुल्क सुविधा मिलेगी. टेलीफोन या मोबाइल की सुविधा के लिए हर महीने 2000 रुपये का भत्ता मिलेगा. रेल से यात्रा में एक उच्चतम श्रेणी की सीट और फ्लाइट में भी एक सीट का पैसा मिलेगा. हालांकि फ्लाइट से यात्रा करने पर एक महीने में अधिकतम दो यात्राओं की ही मंजूरी होगी.