पंजाब सरकार ने पीएम मोदी से 20,000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की थी.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए 1,600 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की है. पीएम ने 1988 के बाद से सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहे राज्य की स्थिति और नुकसान की समीक्षा के बाद इसका ऐलान किया है. प्रधानमंत्री ने पंजाब के लिए यह सहायता राज्य के खजाने में पहले से मौजूद 12,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त घोषित की. मगर 1,600 करोड़ रुपये की सहायता राशि को लेकर अब आप से लेकर कांग्रेस और अकाली दल भी इसकी आलोचना कर रहे हैं. पीएम के दौरे से पहले, आप सरकार ने मांग की थी कि मोदी राज्य के लिए कम से कम 20,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा करें.
पीएम मोदी ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की. प्रधानमंत्री ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया और लोगों को आश्वासन दिया कि राज्य और केंद्र सरकार स्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करेगी. इससे पहले, उन्होंने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया. पंजाब में विनाशकारी बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 52 हो गई है, जबकि 1.91 लाख हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई हैं.
पंजाब में आप सरकार के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1,600 करोड़ रुपये की सहायता राशि को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है. पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 1,600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को एक "क्रूर मजाक" करार दिया, जबकि उनके कैबिनेट सहयोगी और आप के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि 20,000 करोड़ रुपये से अधिक के घाटे से जूझ रहे राज्य के लिए यह राशि "तुच्छ और अपमानजनक" है. जिन गरीब लोगों के घर नष्ट हो गए हैं, उनकी भारी पीड़ा और मजदूरों को हो रहे नुकसान का उल्लेख करते हुए राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि इनमें से कई लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं और मजदूरों ने एक पैसा भी नहीं कमाया है.
शिरोमणि अकाली दल ने भी मांग की कि ये सहायता राशि बढ़ाई जाए और केंद्र भीषण बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए एकमुश्त ऋण माफी पर विचार करे. शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंजाब के लिए घोषित 1,600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता बढ़ाने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों के लिए एकमुश्त ऋण माफी पर विचार करने का आग्रह करता हूं."
वहीं कांग्रेस की पंजाब इकाई ने केंद्र की ओर से घोषित सहायता को "समुद्र में एक बूंद" करार दिया और आरोप लगाया कि केंद्र में भाजपा के शासन में राज्य के साथ भेदभाव किया गया है. राज्य कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा कि पंजाब के लोगों को प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीदें थीं, जिन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया था, लेकिन उन्होंने सभी को "बुरी तरह निराश" किया. उन्होंने कहा, "यह समुद्र में एक बूंद के समान है; जैसा कि हम हिंदी में कहते हैं, 'ऊंट के मुंह में जीरा.' (सोर्स- PTI)
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