हरियाणा के लिए बिना शर्त पानी छोड़े पंजाब, ओछी राजनीति न करे मान सरकार: CM सैनी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पानी के मुद्दे पर पंजाब ओछी राजनीति कर रहा है. इससे पहले भी एसवाईएल मुद्दे पर पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार किया. पानी प्राकृतिक स्त्रोत है और यह देश की धरोहर है. आज भी हरियाणा के हिस्से का पीने का पानी न देने पर मान सरकार ने पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, जो अनैतिक है और भारतीय संघीय ढांचे के खिलाफ है. मुख्यमंत्री सोमवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि आज पंजाब विधानसभा में पारित प्रस्ताव सिख समाज के दसों गुरुओं द्वारा दिखाए मार्ग के खिलाफ है. मान सरकार को गुरुओं के वचन को निभाना चाहिए और बिना शर्त पानी छोड़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आप पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी बाबा साहिब के पवित्र संविधान का सम्मान करें. संविधान की पुस्तक गांव गांव लेकर घूमते है.

मान सरकार को सीएम सैनी की सलाह

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब विधानसभा में पारित प्रस्ताव की हरियाणा मंत्रिमंडल ने घोर निंदा की है. उन्होंने कहा कि 1966 से पहले पंजाब व हरियाणा एक ही था. मान साहब इस प्रकार की छोटी राजनीति छोड़कर विकास की राजनीति को अपनाएं और पंजाब के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान दें. उन्होंने कहा कि पंजाब में जो भी राजनीतिक दल रहे हैं, पंजाब के लोगों ने एक-एक को जवाब दिया है.

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मुख्यमंत्री ने मान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जिस प्रकार पंजाब के लोगों ने कांग्रेस को लाइन में खड़ा कर दिया, उसी प्रकार आप को भी खड़ा कर देंगे. आज पंजाब विधानसभा में बीबीएमबी को भंग करने के संबंध में पारित किए गए प्रस्ताव पर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि बीबीएमबी लोकसभा से पारित एक स्वायत निकाय है और केंद्र सरकार के अधीन है. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार न तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानता, न सविधान को मानता और भारतीर संघीय ढांचे की अवेहलना करता है. एक सिस्टम है उस पर देश चलता है. उन्होंने पंजाब के नेताओं से आग्रह किया है कि गुरुओं ने जो रास्ता दिखाया उस पर मान सरकार को चलना चाहिए.

पंजाब-हरियाणा की लड़ाई का दिल्ली पर असर

आपको बता दें कि पंजाब-हरियाणा के इस विवाद का असर दिल्ली में भी दिखने लगा है. दिल्ली में पानी संकट गहराता जा रहा है क्योंकि हरियाणा और पंजाब के बीच जल वितरण विवाद ने इस पर गंभीर प्रभाव डाला है. दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि हरियाणा से दिल्ली को मिलने वाली पानी की आपूर्ति में पिछले एक सप्ताह से कमी आ रही है.

दिल्ली PWD मंत्री प्रवेश वर्मा के अनुसार, यह समस्या पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी की राजनीति का परिणाम है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह पानी की कमी पंजाब सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की एक साजिश है. उनका कहना है कि यह साजिश आगामी चुनाव में दिल्ली में हार का बदला लेने के लिए की गई है.

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दिल्ली को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से मिलने वाला पानी भी घटा दिया गया है. मंत्री के मुताबिक, 1 मई से 5 मई तक हर दिन पानी की आपूर्ति में कमी देखी गई है. 1 मई को 88 क्यूसेक, 2 मई को 119 क्यूसेक, 3 मई को 71 क्यूसेक, 4 मई को 55 क्यूसेक और 5 मई को 130 क्यूसेक पानी की कमी हुई है.