Haryana Election 2024: क्‍या किसान आंदोलन का पड़ेगा चुनाव पर कोई प्रभाव, हरियाणा बीजेपी अध्‍यक्ष ने दिया जवाब 

हरियाणा, उन राज्‍यों में से एक है जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं. वहीं यह राज्‍य पिछले छह महीने से किसान आंदोलन का भी केंद्र बिंदु बना हुआ है. ऐसे में राजनीतिक विश्‍लेषक अपने-अपने अनुमान लगा रहे हैं. कुछ विशेषज्ञों की मानें तो सत्‍तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर इस प्रदर्शन का प्रभाव पड़ सकता है. लेकिन पार्टी के राज्‍य मुखिया इस बात को मानने से इनकार कर रहे. उनका दावा है कि किसानों के ज्‍यादातर मुद्दों का समाधान हो चुका है और ऐसे में इसका कोई खास असर पार्टी पर नहीं पड़ने वाला है. 

बीजेपी ने किया किसानों के लिए काम 

हरियाणा बीजेपी केअध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा है कि किसानों के ज्यादातर मसले सुलझ चुके हैं. हम बोलते हैं तो यही समझा जाता है कि किसानों के खिलाफ बोल रहे हैं. बड़ौली ने इंडियन एक्सप्रेस से एक खास बातचीत में अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्‍होंने कहा है कि किसान शब्द कई तरह के लोगों को अपने आप में समाहित करता है. प्रदर्शनकारी किसानों का एक खास वर्ग है, जिनकी अपनी विचारधारा है. लेकिन, बीजेपी एकमात्र पार्टी है, जिसने किसानों के कल्याण के लिए काम किया है. 

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कई योजनाओं से हुआ फायदा 

उन्‍होंने किसान सम्मान निधि योजना का जिक्र किया. बड़ौली ने कहा कि इस योजना से पूरे देश में किसानों को लाभ हुआ है, चाहे वे किसी भी जाति, क्षेत्र से आते हों या किसी भी धर्म को मानते हों. मोहन लाल बड़ौली की मानें तो किसानों के कल्याण के लिए सोचना और काम करना बीजेपी की जिम्मेदारी है. पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे 'सबका साथ सबका विकास' और  'सबका प्रयास और सबका विश्वास' पर चल रहे हैं. बड़ौली यह कहना भी नहीं भूले कि बीजेपी की सरकार किसानों के साथ बातचीत को लेकर हमेशा तैयार है.

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शंभु और खनौरी बॉर्डर पर किसान

गौरतलब है कि पंजाब के किसान 13 फरवरी 2024 से शंभु और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं. किसान दिल्ली में डेरा डालने के लिए पंजाब से निकले थे. लेकिन, इस दौरान उन्हें शंभु और खनौरी बॉर्डर पर रोक दिया गया. पुलिस और किसानों की झड़प भी हुई थी जिसमें कई किसान और कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए.  इस बीच पंजाब हरियाणा के शंभू बार्डर खोलने को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट मामले को सुलझाने के लिए स्वतंत्र कमेटी गठित करने के पक्ष में है. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब से कमेटी के लिए नामों के सुझाव मांगे. अब एक हफ्ते बाद इस पूरे मामले में सुनवाई होगी.