संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने पंजाब में विभिन्न कारणों से फसलों को हुए नुकसान को लेकर 100 प्रतिशत मुआवजा और जान-माल की हानि होने पर प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपये की वित्तीय मदद की मांग उठाई है. दोनों मंचों के निमंत्रण पर आज किसान और मजदूर संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डीसी कार्यालय मोगा के गेट के समक्ष पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और डीसी मोगा को ज्ञापन सौंपा.
दोनों मंचों के संगठन ने ज्ञापन सौंपकर राज्य में बड़े पैमाने पर आग लगने की घटनाओं से हजारों एकड़ गेहूं की फसल नष्ट होने और किसानों को हुए जान-माल के नुकसान, साथ ही मशीनरी (ट्रैक्टर, कंबाइन आदि) को हुए नुकसान, कई स्थानों पर ओलावृष्टि के कारण फसलें नष्ट होने का जिक्र किया है. संगठनों ने कहा कि इस प्रकार, 100% गेहूं नष्ट हो गया है. इसलिए नुकसान का मुआवजा बढ़ाकर 50 हजार प्रति एकड़ किया जाए.
किसान मोर्चों ने कहा कि जान-माल की हानि पर प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपये की वित्तीय मदद और एक नौकरी दी जानी चाहिए और मशीनरी के लिए 100 प्रतिशत मुआवजा दिया जाना चाहिए. कुछ जगहों पर करनाल बंट नामक बीमारी ने गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया है. ओलावृष्टि से सब्जियों सहित अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचा है.
दोनों संगठनों ने कहा कि कृषि घाटे का व्यवसाय होने के कारण किसान पहले से ही आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं और भारी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं. इसलिए आपसे मांग करते हैं कि किसानों को उनकी फसलों के नुकसान की तुरंत भरपाई की जाए. पूरे पंजाब में हजारों एकड़ गेहूं की पराली आग के कारण जल गई है, जिससे किसानों के लिए अपने पशुओं के लिए भूसे की बड़ी समस्या पैदा हो गई है. इसलिए जड़ सड़न के लिए 5,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाना चाहिए.
SKM गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने 19 और 20 मार्च को राज्य सरकार की ओर से आंदोलनरत किसानों पर हुई कार्रवाई को लेकर कहा कि शंभू, खनौरी और पंजाब के विभिन्न मोर्चों पर से आंदोलन कर रहे किसानों को खदेड़ते समय उनकी ट्रॉलियां चोरी कर लीं गई, ट्रैक्टर और अन्य मशीनरी को भी नुकसान पहुंचा, अस्थाई मकानों को भी तोड़ा गया, ऐसे में उनमें रखे सामान के नुकसान की तुरंत भरपाई की मांग उठाई है. दोनों संगठनाें ने घनौर के विधायक गुरलाल सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने और विधानसभा से निष्कासन की मांग की है. साथ ही विधायक के साथियों के खिलाफ भी मामला दर्ज करने की मांग उठाई है.
संगठनों ने किसान नेता बलवंत सिंह बेहरामके की पिटाई के मामले को उठाते हुए शंभू थाने के एसएचओ हरप्रीत सिंह को सस्पेंड कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. साथ ही किसानों की मदद करने वाले युवाओं के खिलाफ दर्ज मामले तुरंत रद्द करने की मांग भी उठाई है. किसान नेताओं ने चालू गेहूं खरीद सीजन के दौरान मंडियों में किसानों से फार्म के अनुसार खर्च वसूले जाने की भी मांग उठाई है. इसके अलावा, पंजाब सरकार से गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि के भुगतान की मांग उठाई है.
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