Kerala Elections 2026: केरल में खेती संकट बना चुनावी मुद्दा, किसानों ने रखी ये 15 बड़ी मांगें

केरल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. यहां 9 अप्रैल को होने वाले चुनाव से पहले खेती से जुड़े मुद्दे चर्चाओं में हैं. वैसे तो  हर चुनाव में केरल में खेती से जुड़े मुद्दे राजनीतिक चर्चाओं में छाए रहते हैं, और इस बार भी ऐसा ही है. इस बार किसान ऊंचे पहाड़ी वाले इलाकों में जंगली जानवरों के बीच संघर्ष से लेकर पलक्कड़ और कुट्टनाड में धान की खरीद से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं. किसानों का कहना है कि उनके कई पुराने मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं, खासकर जंगली जानवरों द्वारा फसलों की नुकसान की घटनाएं, जिनसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

जंगली जानवरों से 30 फीसदी फसल हो रही बर्बाद

किसान मैथ्यू जॉर्ज, जिनके पास सुल्तान बाथेरी के पास आठ एकड़ जमीन है और जो कॉफी, काली मिर्च और टैपिओका की खेती करते हैं, उन्होंने बताया कि जंगली जानवरों के हमलों ने उनकी रोज़ी-रोटी पर गहरा असर डाला है. उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में बंदर आते हैं और हमारी कॉफी की फसल को बर्बाद कर देते हैं. वन्यजीवों से जुड़े सख्त कानूनों के कारण, हम बचाव के लिए कोई कदम भी नहीं उठा सकते है. जंगली जानवरों के हमलों की वजह से हमारी लगभग 20–30 प्रतिशत फसल बर्बाद हो जाती है. जॉर्ज ने आगे कहा कि जंगल के आस-पास के इलाकों में रहना अब पहले से कहीं ज़्यादा असुरक्षित हो गया है.

उन्होंने आरोप लगाया कि जंगली जानवरों का इंसानी बस्तियों में घुसना अब आम बात हो गई है. अकेले इस साल ही रिहायशी इलाकों के पास पांच बाघों के देखे जाने की खबरें आई हैं, जिससे वहां रहने वाले लोगों में भारी दहशत फैल गई है. चुनावों के दौरान किए जाने वाले वादों के अलावा, किसानों की सुरक्षा के लिए ज़मीन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं.

किसानों ने सौंपा 15-सूत्रीय मांगों का ज्ञापन

केरल इंडिपेंडेंट फार्मर्स एसोसिएशन (KIFA), जो ऊंचे पहाड़ी इलाकों के किसानों का प्रतिनिधित्व करता है, उन्होंने चुनावों से पहले राजनीतिक पार्टियों को अपनी 15-सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौंपा है. इस ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि नई सरकार के सत्ता में आने के बाद किसानों के मुद्दों पर ठोस कार्रवाई की जाए. KIFA के अध्यक्ष एलेक्स ओझुकायिल ने बताया कि उनका संगठन केवल उन्हीं राजनीतिक गठबंधनों का समर्थन करेगा, जो किसानों की चिंताओं को सचमुच गंभीरता से लेंगे और उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे.

ओझुकायिल ने कहा कि हमने राजनीतिक पार्टियों को साफ तौर पर बता दिया है कि जो भी पार्टी किसानों के मुद्दों को हल करने का वादा करेगी, उसे हमारा समर्थन मिलेगा. हमने अभी तक किसी भी गठबंधन को अपना समर्थन देने की घोषणा नहीं की है, हालांकि कई गठबंधनों ने हमारे साथ इस विषय पर चर्चा की है. अपनी मुख्य मांगों में KIFA ने एक नीतिगत फैसले की मांग की है कि उन किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए जो अपनी रक्षा में या अपनी फसलों को बचाने के लिए जंगली जानवरों को मारते हैं या घायल करते हैं.

पीड़ितों को ज्यादा मुआवजा देने की मांग

इंसानों और जंगली जानवरों के बीच बढ़ते टकराव को सुलझाने के लिए, संगठन ने जंगल और राजस्व सीमाओं के साथ 100 मीटर चौड़ी "विस्टा क्लीयरेंस" (साफ़ जगह) बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें पेड़ों और झाड़ियों को हटाना, और लटकती हुई बाड़ें और खाइयां बनाना शामिल है. ओझुकायिल ने कहा कि पिछले साल ही, जंगली जानवरों के हमलों के कारण 115 लोगों की मौत हो गई, और उनमें से ज्यादातर किसान या खेतिहर मजदूर थे. उन्होंने कहा कि डर के मारे कई किसान खेती छोड़ रहे हैं और अपनी जमीन बेच रहे हैं.

KIFA ने जंगली जानवरों के हमलों के पीड़ितों के लिए ज़्यादा मुआवजे की भी मांग की है, जिसमें मौत होने पर 25 लाख रुपये, और चोट लगने और फसल के नुकसान के लिए उचित मुआवजे का प्रस्ताव है. साथ ही तेज़ी से समाधान के लिए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) जैसा ही एक न्यायाधिकरण बनाने की भी मांग की है.

फसलों की समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग

कासरगोड के चेरुपूझा में फसल के नुकसान और कृषि उपज की कम कीमतों के कारण बढ़ते कर्ज से परेशान होकर, कथित तौर पर एक 62 वर्षीय पुरस्कार विजेता किसान ने आत्महत्या कर ली. कीमतों के मामले में, KIFA ने किसानों की आय स्थिर रखने के और रबर के लिए 250 रुपये प्रति किलो, नारियल (बिना छिलके वाला) के लिए 70 रुपये प्रति किलो, और धान के लिए 35 रुपये प्रति किलो की समर्थन मूल्य की मांग की है.

ओझुकायिल ने कहा कि पिछली LDF सरकार ने रबर की क़ीमतें बढ़ाकर 250 रुपये करने का वादा किया था. हालांकि, हाल ही में इसे बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया गया है, लेकिन वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है. कृषि पर होने वाला खर्च आसमान छू रहा है, इसलिए सरकार को ऐसी कीमतें तय करनी चाहिए जिनसे किसानों को अपना गुज़ारा करने में मदद मिले. उन्होंने कहा कि धान की खेती जो केरल में, ख़ासकर पलक्कड़ और कुट्टनाड क्षेत्रों में एक प्रमुख कृषि है वो भी कई चुनौतियों का सामना कर रही है.

किसानों के लिए अच्छी मशीनों की हो जुगाड़

अपर कुट्टनाड कृषक विकास समिति के सचिव एम.के. दिलीप ने कहा कि हालांकि सरकार की पहलें, जैसे कि धान की कीमत 30 रुपये प्रति किलो तय करना और कटाई के लिए वित्तीय सहायता देना, स्वागत योग्य हैं, फिर भी कई आने वाले समय के मुद्दे अभी भी बने हुए हैं. कुछ मिल मालिक ख़रीद के दौरान हर 100 किलो पर 10-15 किलो तक कम कर देते हैं, जिसका किसानों की आय पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है. उन्होंने बताया कि इसकी बजाय किसान 4-5 किलो की कटौती स्वीकार करने को तैयार हैं.

उन्होंने आगे कहा कि किसान अब दूसरे राज्यों से एजेंटों के ज़रिए मंगाई गई कटाई मशीनों पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं, जिससे लागत बढ़ गई है. पहले एक एकड़ जमीन की कटाई में एक घंटे से भी कम समय लगता था. लेकिन, अब इसमें लगभग दोगुना समय लगता है. हम चाहते हैं कि कृषि विभाग के इंजीनियर इन मशीनों का निरीक्षण करें और उनकी कार्यक्षमता सुनिश्चित करें, और इन मशीनों का इंतजाम करने वाले एजेंटों पर भी नजर रखी जानी चाहिए.

उर्वरकों की कमी का भी किसानों ने उठाया मुद्दा

दिलीप ने उर्वरकों की कमी और घटती सब्सिडी को भी बड़ी चिंताओं के तौर पर उजागर किया. उन्होंने कहा कि पिछले साल यूरिया की भारी कमी थी. सरकार को इस मामले में दखल देकर उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति और उचित सब्सिडी सुनिश्चित करनी चाहिए. उन्होंने आगे कुट्टनाड में जल निकायों की गाद निकालने की भी मांग की, ताकि पानी का बहाव बेहतर हो सके और बाढ़ की समस्या कम हो, जिससे अक्सर फसलों को नुकसान पहुंचता है.

उन्होंने सुझाव दिया कि कुट्टानाड में पानी का बहाव 'थन्नीर्मुक्कोम बांध' द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे खारे पानी को अंदर आने से रोकने के लिए बनाया गया था. जब बांध बंद कर दिया जाता है, तो पानी में प्रदूषण बढ़ जाता है, जिससे फसल की पैदावार पर बुरा असर पड़ता है. पानी की क्वालिटी बनाए रखने के लिए एक वैकल्पिक नदी-जोड़ो परियोजना की आवश्यकता है.