Bihar News: संविदा पर ही नियुक्त हैं 374 अमीन, विभाग ने प्रदर्शनकारियों के दावे को बताया पूरी तरह फर्जी

बिहार की राजधानी पटना में चल रहे विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों की हड़ताल से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, विभाग के संज्ञान में यह बात सामने आई है कि हड़ताली कर्मियों के नेता 550 अमीनों के संविदा के आधार पर नियुक्ति के बाद इन्हें विभाग द्वारा नियमित करने का फर्जी दावा पेश कर रहे हैं. साथ ही अन्य कर्मियों को हड़ताल के लिए उकसा रहे हैं. इस संदर्भ में राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट किया है कि भू-अभिलेख और परिमाप निदेशालय में संविदा के आधार पर पूर्व में कार्यरत कुल 374 अमीनों की नियुक्ति संविदा आधारित है और केवल अस्थायी तौर पर की गई है. वहीं,  वर्तमान में भी ये अमीन विभाग द्वारा नियमित पदों के विरुद्ध संविदा पर ही कार्य कर रहे हैं.

संविदा के आधार पर नियुक्ति

विभाग ने कहा कि इन्हें सरकारी सेवक का दर्जा नहीं मिला है. इस संदर्भ में नियम यह है कि किसी नियमित पद के लिए अगर किसी कारणवश स्थाई नियुक्ति में विलंब होता है, तो नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा सकती है. विभाग में वर्तमान में कार्यरत अमीन इन्हीं पदों पर कार्यरत हैं. यानी यह परमानेंट पोस्ट के लिए कार्यरत संविदा कर्मी हैं.

374 कर्मियों की सेवा स्थाई

आपको बताते चलें कि हड़ताल पर गए तथाकथित विशेष सर्वेक्षण कर्मी और अभियंता संघ के द्वारा लगातार फर्जी जानकारी दी जा रही है. कहा जा रहा है कि अगर 550 संविदा अमीनों की सेवा स्थाई की गई है तो उनकी सेवा स्थाई क्यों नहीं हो सकती. सच्चाई यह है कि संविदा पर नियुक्त सभी 374 कर्मियों का नियोजन मात्र नियमित नियुक्ति होने तक के लिए ही किया गया है. नियुक्ति नियमावली में स्थायीकरण का कोई प्रावधान है ही नहीं.

विभाग ने जिला अधिकारियों को भेजे पत्र

विभाग की ओर से पूर्व में सभी जिला समाहर्ताओं (अधिकारी) को भेजे गए पत्र में भी साफ किया गया है कि उक्त अमीनों का संविदा पर नियोजन नियमित नियुक्ति होने तक ही प्रभावी रहेगा. जैसे ही नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी, उनकी संविदा खुद ही समाप्त हो जाएगी. इसके लिए अलग से कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा.

साथ ही पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि संविदा पर नियोजित अमीन सरकारी सेवक नहीं हैं. उन्हें सरकारी सेवकों को मिलने वाली किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा और न ही भविष्य में वे कभी नियमितीकरण का दावा कर पाएंगे.