Wheat Price: गेहूं की स्टॉक लिमिट को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, 15 साल में पहली बार उठाया ऐसा कदम

गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण पाने के मकसद से केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, सरकार ने ट्रेडर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, बड़े चेन रिटेलर्स और प्रोसेसर्स के लिए गेहूं के स्टॉक रखने की लिमिट तय कर दी है. जोकि 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगा. इतना ही नहीं केंद्र सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत खुले बाजार में गेहूं बेचने का भी फैसला किया है. ओपन मार्केट सेल स्कीम/OMSS के तहत इस महीने की अंत तक सरकार थोक उपभोक्ताओं, व्यापारियों के लिए 15 लाख टन गेहूं जारी करेगी. इसके लिए 3,100 रुपये क्विंटल का रिजर्व प्राइस तय किया गया है.

खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा, देश में पर्याप्त भंडार उपलब्ध है. ऐसे में गेहूं आयात नीति में बदलाव की कोई योजना नहीं, गेहूं निर्यात पर रोक जारी रहेगी. चीनी के और निर्यात की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है. ऐसे में आइए इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं- 

गेहूं की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने तय की स्टॉक लिमिट

गेंहू की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने व्यापारी, थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेता और बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेता के लिए स्टॉक की सीमा तय कर दी है. यह सरकार द्वारा हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू की जायगी. अब व्यापारी और थोक व्यापारी 3000 मीट्रिक टन तक गेहूं का स्टॉक रख सकते हैं. वहीं खुदरा विक्रेता प्रत्येक खुदरा घर में 10 मीट्रिक टन का स्टॉक रख सकते हैं. बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेता प्रत्येक आउटलेट पर 10 मीट्रिक टन और अपने सभी डिपो पर 3000 मीट्रिक टन तक स्टॉक कर सकते हैं. सरकार ने यह स्टॉक सीमा 31 मार्च 2024 तक लागू किया है. यह आदेश संजीव चोपड़ा, सेक्रेटरी ऑफ़ डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा रिपोर्ट में सोमवार को जारी किया गया है. 

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मालूम हो कि पिछले साल मई में सरकार ने गेहूं के सभी शिपमेंट पर रोक लगा दी थी. यह ऐसे समय में आया है जब केंद्रीय पूल के लिए गेहूं की खरीद केंद्र की अपेक्षा से कम होने की उम्मीद है. कुछ दिन पहले सरकार ने दाल के लिए स्टॉक सीमा जारी की थी और अब सरकार ने गेंहू पर भी स्टॉक सीमा तय कर दी है. 

15 साल में पहली बार उठाया ऐसा कदम

गौरतलब है कि पिछले 15 वर्षों में ये पहला मौका है जब सरकार ने गेहूं के स्टॉक होल्डिंग लिमिट तय की है. खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि होलसेल और खुदरा दाम उतने नहीं बढ़े हैं बावजूद इसके सरकार ने गेहूं की स्टॉक लिमिट तय कर दी है.

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28 जून से OMSS के जरिए गेहूं की नीलामी

28 जून से ओपन मार्केट सेल्स स्कीम के जरिए गेहूं की नीलामी होगी. बता दें कि पिछले कुछ दिनों से गेहूं की कीमतें बढ़ रही थी. सरकार की कोशिशों के बाद कीमतें कम नहीं हो रही थी. लिहाजा स्थिति को कंट्रोल करने और सप्लाई बढ़ाने के लिए स्टॉक लिमिट लगा दी है.