प्रधानमंत्री आवास योजना पर सरकार ने दी जानकारी, इस साल 57,36,384 लोगों को दिए घर

ग्रामीण क्षेत्रों में मार्च, 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के मकान बनाने के लक्ष्य के साथ सभी परिवारों को मकान बनाने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लागू कर रहा है.

PM Awas Yojana

हमारे देश में भारत सरकार द्वारा अक्सर गरीबों के हित के लिए नई-नई योजनाएं शुरू की जाती हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पीएमएवाई-जी, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कहा जाता है. यह एक ऐसी लाभकारी योजना है जिसके तहत राज्य में रहने वाले गरीब और बेघर लोगों को आवास की सुविधा प्रदान की जाती है. इस योजना के तहत पीएम आवास ग्रामीण सूची / प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची जारी की जाती है, और इसमें उल्लिखित सभी लाभार्थियों को अपना घर बनाने के लिए सहायता दी जाती है.

इस आर्थिक सहायता से गरीबों को बहुत लाभ हुआ है और उन्हें आवास का लाभ मिला है. ऐसे में इस साल पीएम आवास योजना के तहत 57,36,384 लोगों को दिए घर दिए गए. जिसकी जानकारी सरकार ने दी.

मार्च 2024 तक इतने घर बनाने का लक्ष्य

ग्रामीण क्षेत्रों में मार्च, 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के मकान बनाने के लक्ष्य के साथ सभी परिवारों को मकान बनाने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लागू कर रहा है. जिसके तहत 2.95 करोड़ मकानों के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले, विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लाभार्थियों को 2.94 करोड़ से अधिक मकान पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं. साथ ही 2.50 करोड़ मकानों का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है. मंत्रालय 31 मार्च, 2024 तक 2.95 करोड़ पक्के घरों के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

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पीएमएवाई-जी के तहत केंद्रीय सहायता राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को एक इकाई मानकर सीधे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को जारी की जाती है. विभिन्न जिलों/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों में लाभार्थियों को ये धनराशि जारी करने का काम संबंधित राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा किया जाता है.

इतने घरों का किया गया निर्माण

पिछले पांच वर्षों यानी वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान पीएमएवाई-जी के तहत घरों के निर्माण के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को जारी की गई केंद्रीय हिस्सेदारी की राशि लगभग 1,60,853.38 करोड़ रुपये थी. राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा निधियों का संगत उपयोग राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के हिस्से सहित 2,39,334.02 करोड़ रुपये था.

इन राज्यों में इतने लोगों को दिया गया आवास

	राज्य का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत आवास	वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत आवास	वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत आवास	वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत आवास	वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत आवास
1	अरुणाचल प्रदेश	1,063	2,135	19,028	11,042	2,706
2	असम	40,378	1,79,831	1,50,038	2,16,318	10,52,922
3	बिहार	4,25,602	10,43,808	6,25,245	8,98,820	1,32,699
4	छत्तीसगढ	2,89,909	1,50,952	1,57,531	371	81,374
5	गोवा	107	53	32	47	18
6	गुजरात	26,308	1,01,288	21,321	1,07,184	1,47,958
7	हरियाणा	2,485	113	60	3,316	5,092
8	हिमाचल प्रदेश	817	1,037	3,996	2,729	792
9	जम्मू और कश्मीर	17,672	38,612	64,036	55,844	7,810
10	झारखंड	1,37,291	3,01,972	3,61,540	3,90,135	11,583
11	केरल	926	738	3,329	12,608	1,626
12	मध्य प्रदेश	3,04,707	3,78,325	7,56,530	4,90,045	7,53,869
13	महाराष्ट्र	78,766	2,47,512	2,90,972	1,16,781	3,03,589
14	मणिपुर	15	167	17,822	1,725	13,845
15	मेघालय	3,816	10,968	26,480	3,353	8,866
16	मिजोरम	1,708	2,430	7,017	0	6,951
17	नागालैंड	3,504	615	4,706	9,750	4,187
18	ओडिशा	2,31,207	5,48,248	2,90,475	3,418	8,94,376
19	पंजाब	6,794	8,126	1,885	11,047	4,765
20	राजस्थान	1,82,462	3,75,282	2,64,426	3,86,854	7,451
21	सिक्किम	0	0	0	280	48
22	तमिलनाडु	93,152	90,679	1,04,296	2,22,791	37,763
23	त्रिपुरा	387	22,533	991	1,57,217	51,872
24	उत्तर प्रदेश	3,83,861	1,78,176	7,28,477	4,34,903	8,60,868
25	उत्तराखंड	2,326	32	47	15,390	18,752
26	पश्चिम बंगाल	1,00,118	9,62,507	9,41,651	1,66,724	11,06,832
27	अण्डमान और निकोबार	0	929	397	0	6
28	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	4,589	0	110	49	941
29	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
30	पुदुचेरी*	11	0	0	0	0
31	आंध्र प्रदेश	16,251	2,304	1,816	0	1,78,899
32	कर्नाटक	15,007	1,000	35,577	3,864	37,923
33	तेलंगाना*	0	0	0	0	0
34	लद्दाख	0	379	200	451	1
	कुल	23,71,239	46,50,751	48,80,031	37,23,056	57,36,384