प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हुई गड़बड़ी, करीब दो हजार किसानों को भेजा गया नोटिस

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की राहत राशि उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है. जिसके अंतर्गत किसान इस धनराशि का उपयोग अपनी कृषि कार्य में करते हैं. जिससे किसानों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने और सहयोग राशि प्राप्त होने के बाद खेत में प्रयोग होने वाली खाद बीज में बड़ा सहयोग मिल जाता है. इस योजना में अब तक 14 किस्तें प्रति 2000 के अनुसार किसानों के खाते में जा चुकी है. इटावा जनपद में 2 लाख 51 हजार किसान इस योजना का लाभ उठाते हैं. इनके खातों में किसान सम्मान निधि पहुंचती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस किसान सम्मान निधि का लाभ अपात्र किसान भी उठा रहे हैं. जिससे पात्र किसानों को अभी भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. इसमें अपात्रों की खोजबीन के लिए कृषि विभाग लगातार प्रयास कर रही है.

और अब तक लगभग दो हजार ऐसे अपात्र किसानों को चिन्हित किया जा चुका है जो गलत तरीके से पीएम किसान योजना के तहत पैसे उठा रहे हैं. जिनमें सोलह सौ किसानों को नोटिस भी जारी किया जा चुका है. जिसमें से 323 किसानों ने किसान सम्मान निधि के लगभग 32 लाख रुपए की धनराशि वापस भी कर दी है. 

अपात्र किसानों को भेजा जा रहा नोटिस

यह वो अपात्र किसान हैं जो किसी न किसी रूप में टैक्सपेयर है और फर्जी तरीके से घोषणापत्र में अपनी जानकारी छुपाकर किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे थे. ऐसे लोगों की लगातार छानबीन की जा रही है और कृषि विभाग वसूली नोटिस जारी कर रिकवरी के लिए प्रयासरत है. दिए जाने वाले नोटिस में कहा गया है कि आप अपात्र किसान हैं आप किसान सम्मान निधि का अवैधानिक रूप से धन प्राप्त कर रहे हैं और यह दंडनीय अपराध है. आपके खाते में पहुंची हुई धनराशि को एक सप्ताह के भीतर कृषि विभाग के खाते में वापस जमा कराएं, उसके बाद विभाग को लिखित रूप में सूचित करें. अन्यथा आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी. कृषि उपनिदेशक आर्यन सिंह के अनुसार ऐसे लोगों पर लगातार नजर रखी जा रही है और उन्हें चिन्हित किया जा रहा है. यदि यह लोग धनराशि जमा नहीं करेंगे तो राजस्व टीम के अनुसार इन पर कार्यवाही की जाएगी. अपात्र लोगों में टैक्सपेयर, पेंशनर्स और अत्यधिक भूमि के मालिक शामिल हैं. जिन्होंने अपना विवरण गलत रुप से देकर इस योजना का लाभ उठाते आए हैं.

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विभाग द्वारा चलाया जा रहा वसूली कार्यक्रम

विभाग लगातार ऐसे लोगों पर वसूली कार्यक्रम चला रहा है. पात्र किसानों को भी ढूंढकर किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत उनको शामिल किया जा रहा है. जिससे कि वह प्राप्त होने वाली धनराशि से कृषि में सहयोग ले सकें. इस पूरे मामले पर किसान तक से बात-चीत करते हुए कृष्ण किसान ने बताया कि उन्हें किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसे तो मिलते हैं लेकिन कभी कभी एक दो किस्त का पैसा नहीं भी मिलता है. ऐसे में कृष्ण ने कहा कि अपात्र किसान जो इस योजना के तहत पैसे उठा रहे हैं उनकी वजह से पात्र किसानों को पैसा नहीं मिल पाता है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अपात्र किसानों कि वजह से पात्र किसानों को पैसा नहीं मिल पाता है. इसमें ज्यादा जमीन वाले लोग और कुछ लोग फर्जी कागज लगाकर इसका लाभ उठाते हैं. किसान सम्मान निधि में 1 साल में 3 किस्ते आती हैं, जिसमें 6000 रुपए मिलते हैं. इसमें हमको लाभ मिल जाता है पैसा हमारे खाद बीज के काम आ जाते हैं. हम लोगों को इस योजना से काफी आराम मिलता है.

कृषि विभाग चला रहा अभियान

इस मामले पर आर. एन. सिंह (कृषि उप निदेशक, इटावा) ने किसान तक को बताया कि अभी एक किस्त लगभग 2 लाख 51हजार किसानों को मिल गई है. जो लोग इनकम टैक्स पेयर हैं उनको नोटिस जारी किया गया है. अब तक 32 लाख रुपया हम लोगों ने रिकवर किया है. और लगभग 350 लोगों ने पैसा वापस किया है. अभियान चलाकर अभी और भी कार्रवाई करेंगे जो लोग बच गए हैं, उनसे भी पैसे वापसी लेंगे. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का आशा है कि जो लोग खेतिहर है वह हकदार है. जो लोग पेंशन दस हजार रुपए से ऊपर पाते हैं, नौकरी करते हैं या इनकम टैक्स पेयर है, या जिनके पास जमीन नहीं हैं, वह लोग इसके हकदार नहीं हैं. इन लोगों से वसूली की कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी जो इसके हकदार हैं. उनको इस योजना का लाभ देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है. उनका भू लेखांकन ई केवाईसी कई चीजें करवाई जा रही हैं. जो पात्र है वह इस योजना से वंचित ना रहें.

300 से अधिक लोगों ने जमा किया पैसा

हम लोग ब्लॉक तहसील लेवल पर चौपाल लगाकर यह अभियान चला रहे हैं. छोटे किसान को खाद बीज कीमत निश्चित रूप से मिल ही जाते है. उससे उसकी भरपाई हो जाती है. उससे वह अपनी खेती को अच्छे से कर सकता है. नोटिस लगभग दो हजार अपात्र किसानों को दिया गया है. 300 से अधिक लोगों ने जमा कर दिया है. जो लोग पैसा वापस नहीं करेंगे तहसील और  शासन स्तर पर उनके विरुद्ध आरसी भी जारी होगी, उनसे वसूली भी की जाएगी.  अपात्रों से कम से कम दो हजार और अधिकतम दस हजार रुपए वापस लिया गया  है. अपात्रों ने पंजीकरण अपना करवा लिया जो कि नहीं होना चाहिए था. कुछ गलतियां विभागीय स्तर पर भी हुई है. घोषणा पत्र भी गलत भरा गया है. गलत सूचना दे करके इसका लाभ लिया गया है. उन्हीं लोगों से रिकवरी की जा रही है.