India-US Trade Deal की जानकारी सामने आते ही गिरने लगे सोयाबीन के भाव, महीनों बाद MSP के पार पहुंची थी कीमत

भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील की खबर का असर सोयाबीन के मंडी भाव पर भी दिखने लगा है. जैसे ही अमेरिका से सोयाबीन तेल और डीडीजीएस आयात की संभावना सामने आई, घरेलू मंडियों में भाव पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया है. फरवरी 2026 के दूसरे हफ्ते में सोयाबीन का राष्‍ट्रीय औसत थोक भाव घटकर 5,599.25 रुपये प्रति क्विंटल रह गया, जबकि एक हफ्ते पहले यह 5,773.03 रुपये था. यानी महज एक हफ्ते में औसतन 174 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज हुई. वहीं, प्रमुख उत्‍पादक राज्‍यों में तो औसत भाव तो एमएसपी के नीचे भी पहुंच गए हैं.

MP, महाराष्‍ट्र और राजस्‍थान में गिरा औसत भाव

खरीफ मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,328 रुपये प्रति क्विंटल तय है. हालांकि, ताजा राष्‍ट्रीय औसत भाव इससे थोड़ा ऊपर जरूर है, लेकिन प्रमुख उत्पादक राज्यों में सौदे MSP के नीचे दर्ज किए जा रहे हैं. मध्य प्रदेश में औसत भाव 5,253.55 रुपये और महाराष्ट्र में 5,198.90 रुपये प्रति क्विंटल तक आ गया है, जो MSP से नीचे हैं.

राज्यवार साप्ताहिक गिरावट पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में 5.7 फीसदी, तेलंगाना में 5.6 फीसदी और मध्य प्रदेश में 5.2 फीसदी की कमी दर्ज हुई. छत्तीसगढ़ में 3.7 फीसदी और गुजरात में 2.6 फीसदी की गिरावट रही. राजस्थान और तमिलनाडु में भी 2.3 फीसदी की नरमी दर्ज की गई. केवल उत्तर प्रदेश में 2.5 फीसदी की बढ़त दिखी, जहां भाव 5,643.85 रुपये रहे.

MP की म‍डियोंं में सोयाबीन का भाव

नोट: ऊपर दिए गए भाव 11 फरवरी के है. (डेटा सोर्स- एगमार्कनेट पोर्टल)

मासिक और सालाना आधार पर भाव में सुधार

हालांकि, मासिक तुलना में अधिकांश राज्यों में भाव अब भी जनवरी के मुकाबले 5 से 19 फीसदी तक ऊंचे हैं, लेकिन साप्ताहिक गिरावट यह संकेत दे रही है कि बाजार की धारणा बदल रही है. वहीं, सालाना आधार पर भी दाम पिछले वर्ष से 30 फीसदी के आसपास मजबूत हैं. 

बता दें कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) के अनुसार सोयाबीन की उत्पादन लागत A2+FL आधार पर करीब 3,552 रुपये प्रति क्विंटल बैठती है. MSP और लागत के बीच लगभग 1,776 रुपये का अंतर कागज पर लाभ का संकेत देता है, लेकिन जब बाजार भाव MSP से नीचे फिसलने लगें तो यह अंतर किसानों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाता. कमोडिटी एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि डीडीजीएस के आयात से सिर्फ सोयाबीन ही नहीं, बल्‍कि मक्‍का और खल (oilmeals) पर भी घरेलू बाजार में दबाव बढ़ेगा.