योगी कैबिनेट ने ड्रोन पॉलिसी पर भी लगाई मुहर, बोले- एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किसानों को होगा बड़ा फायदा

Ayodhya Cabinet Meeting: दीपोत्सव से पहले भगवान राम की नगरी अयोध्या गुरुवार को एक और ऐतिहासिक पल की गवाह बनी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के नेतृत्व में पहली बार अयोध्या में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी. सबसे खास बात ये रही कि स्वयं सीएम योगी ने कैबिनेट से पास प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी. कैबिनेट ने ड्रोन पॉलिसी को भी मंजूरी दी है. सीएम योगी ने कहा कि ड्रोन आज बहुत उपयोगी हो चुका है. फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के साथ-साथ एग्रीकल्चर और सिक्योरिटी के क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है. इसके दुरुपयोग की भी आशंका है, इसलिए राज्य सरकार ने भारत सरकार के सिविल एविएशन एक्ट के अंतर्गत इस पॉलिसी के लिए राज्य स्तर पर एक नियमावली लागू कर रहे हैं. नियमावली के तहत ड्रोन की गतिविधियों को थाना स्तर से भी निगरानी की जा सकेगी कि वहां कितने ड्रोन मौजूद हैं, किस तरह के उपयोग के लिए हैं.

राज्य के अंदर भी भी रेड, ग्रीन और येलो जोन निर्धारित करने के लिए भी कार्यवाही की जाएगी. रेड जोन नो फ्लाई जोन होते हैं,जहां कोई गतिविधि संचालित नहीं हो सकती. येलो जोन में प्रशासन तय कर सकता है कि यहां पर किस तरह की गतिविधि हो और किस तरह की नहीं. इसी तरह ग्रीन जोन में शेष गतिविधियां संचालित की जा सकती हैं. 

इस अवसर पर सीएम योगी ने बताया कि सबसे पहला प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में पहली बार अंतर्देशीय राजमार्ग प्राधिकरण के गठन का था, जिसे मंजूरी दी गई है. उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहा जाता था कि यह एक लैंड लॉक प्रदेश है. दुनिया के उन देशों ने प्रगति की जिनके पास जलमार्ग है. देश के अंदर भी वो राज्य आगे बढ़ रहे थे जिनके पास जलमार्ग था जो एक्सपोर्ट की सुविधा प्रदान करते थे. हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी के जिन्होंने देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच शुरू किया.

इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी उत्तर प्रदेश में जल यातायात को बढ़ावा देने में मदद करेगी. इसके माध्यम से वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को भी तेजी से आगे बढ़ाने, पर्यटन की सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ-साथ उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी. अयोध्या इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहते हैं कि 2000 वर्ष पहले अयोध्या की राजकुमारी जलमार्ग से साउथ कोरिया गई थीं और वहां के राजकुमार से विवाहबंधन में बंधकर वहां के महत्वपूर्ण राजवंश का हिस्सा बनी थीं.

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सीएम योगी ने कहा कि यूपी में 12 के लगभग नदियां ऐसी हैं जो जल यातायात के लिए बहुत मायने रखती हैं. जैसे गंगा, यमुना, सरयू, राप्ती, गोमती, इन सभी नदियों में ये सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं. इसलिए ये अथॉरिटी भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करेगी और उत्तर प्रदेश को अपने परंपरागत उत्पादों को दुनिया के मार्केट में पहुंचाने के लिए सुविधा विकसित होगी.

शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से 

सीएम योगी ने आगामी शीतकालीन सत्र बुलाने के निर्णय की भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से प्रारंभ होगा. यह लगभग एक सप्ताह का हो सकता है. इसमें सरकार की सप्लीमेंट्री डिमांड्स आएंगी, जबकि कई विधायी कार्य भी संपन्न कराए जाएंगे.