केंद्र सरकार ने दालों की बढ़ती कीमत को नियंत्रित करने लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने पीली मटर पर से इंपोर्ट ड्यूटी 31 मार्च, 2024 तक के लिए हटा दी है. यानी अब व्यापारी दूसरे देश से पीली मटर आयात करेंगे, तो उनसे शिपमेंट पर कोई शुल्क नहीं देना होगा. सरकार को उम्मीद है कि उसके इस फैसले से देश में पीली मटर की आवक बढ़ जाएगी, जिससे दालों की कीमत में गिरावट आ सकती है.
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि पीली मटर के लिए आयात नीति की स्थिति को संशोधित करते हुए इसे 'प्रतिबंधित' से 'फ्री' कैटेगरी में डाल दिया गया है. डीजीएफटी की माने तो 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) की शर्त के बिना और बंदरगाह प्रतिबंध के बिना पीली मटर का आयात किया जाएगा. हालांकि, 31 मार्च, 2024 के बाद आयात खेप पर इंपोर्ट ड्यूटी जारी की जा सकती है. इसके अलावा, अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि 31 मार्च, 2024 तक पीली मटर के सभी आयात को तत्काल प्रभाव से आयात निगरानी प्रणाली के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन अनुमति दी जाएगी.
इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, बिमल कोठारी ने कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी हटाने के फैसले के बाद, कनाडा में कीमतों में लगभग 75 डॉलर प्रति टन की बढ़ोतरी हुई है. हम आयात की अनुमति देने के सरकार के कदम का स्वागत करते हैं. हालांकि, सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ शुल्क लगाना चाहिए था कि भारत में पीली मटर की कीमत चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 5,440 रुपये प्रति क्विंटल से कम न हो.
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कोठारी ने कहा कि मौजूदा कीमतों पर, भारत में पीली मटर की कीमत लगभग 4,300 रुपये प्रति क्विंटल होगी. चने की तुलना में पीली मटर की कम कीमतें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उत्पादकों और मिल मालिकों दोनों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए कुछ शुल्क लगाना चाहिए था. भारत में सीआईएफ के आधार पर, सरकार के फैसले के बाद कनाडा में पीली मटर की कीमतें 500 डॉलर प्रति टन तक बढ़ गई हैं. इससे पहले, कनाडाई पीली मटर की कीमतें 430 से 435 डॉलर प्रति टन के दायरे में कारोबार कर रही थीं.
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