केंद्रीय कैबिनेट ने दी नए एमएसपी को मंजूरी, बोले कृषि मंत्री-किसानों का कल्याण ही सरकार का लक्ष्य

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार देश के किसानों के लिए कल्याणकारी कार्य करते हुए उनके प्रति बेहतर कार्य करने की प्रतिबद्धता को दिखा कर रहे हैं. एक विशेष इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सरकार की तरफ से एमएसपी( न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर की गई हालिया वृद्धि पर अपने विचार व्यक्त किए. बता दें कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी फसलों के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है. एमएसपी में की गई यह बढ़ोतरी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए प्रभावी होगा. 

शिवराज सिंह ने किसानों के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए कहा कि “हमने गेहूं के लिए एमएसपी में 150 रुपये प्रति क्विंटल, जौ के लिए 130 रुपये प्रति क्विंटल और चने के लिए 210 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है. यह बढ़ोतरी इस बात को दिखाने के लिए काफी है कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए कितना अधिक सोचती है. इंटरव्यू के दौरान कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार किसान विरोध सरकार है. उन्होंने आरोप लगाया क कांग्रेस ने किसानों के हितों की उपेक्षा की है. 

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किसानों की आजीविका सुरक्षित करने का लक्ष्य

उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान प्रशासन किसानों की आजीविका की सुरक्षा के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है, उन्होंने कहा, “कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी किसानों को प्राथमिकता नहीं दी. जबकि दूसरी ओर, हम लगातार किसान समर्थक नीतियां लागू कर रहे हैं. इस दौरान कृषि मंत्री ने हाल में केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा की. जिसमें घरेलू उत्पादन की रक्षा के लिए विदेशी तेल पर आयात शुल्क में वृद्धि भी शामिल है. इसके अतिरिक्त, सरकार ने किसानों के लिए बेहतर बाजार पहुंच सुनिश्चित करने के लिए चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य हटा दिया है.

गेहूं की कीमतों में हुई बढ़ोतरी

शिवराज सिंह ने कहा कि गेहूं के लिए संशोधित एमएसपी अब 2,425 रुपये प्रति क्विंटल है. इसकी मूल्य में 6.59 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. जौ, चना, मसूर, रेपसीड/सरसों और कुसुम जैसी अन्य फसलों के साथ-साथ इस वृद्धि का उद्देश्य किसानों के लिए बेहतर आय सुनिश्चित करना और रबी सीजन के दौरान खेती को प्रोत्साहित करना है. यह निर्णय महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली जैसे राज्यों में आगामी चुनावों से पहले आया है, जहां रबी विपणन सत्र अप्रैल 2025 में शुरू होने वाला है.

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परिवहन लागत को कम करने की हो रही कोशिश

मंत्री चौहान ने बताया कि हम किसानों के लिए परिवहन लागत कम करने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं, जिससे उनके लिए अपनी उपज को बाजार तक लाना आसान हो सके. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वह आंदोलनकारी किसानों से उनकी चिंताओं को दूर करने और समाधान खोजने के लिए सप्ताह में एक बार उनसे मिलते हैं, जो किसानों और सरकार के बीच चल रहे संवाद को दिखाता है. एमएसपी में यह बढ़ोतरी चुनौतियों का समाधान करने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के साथ-साथ किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य प्रदान करने के मोदी सरकार के चल रहे प्रयासों को दिखाती है. (अनमोल नाथ बाली की रिपोर्ट)