केंद्र और राज्य सरकारें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देकर गांवों से लोगों का पलायन रोकने के लिए खेती और पशुपालन के जरिए लोगों को स्वावलंबी और रोजगार निर्माता बनाने का काम कर रही है. इस बीच ओडिशा सरकार ने भी राज्य में ऐसी ही पहल की है. राज्य के उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव ने कहा कि सरकार राज्य से खासकर मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने की योजना बना रही है.
उन्होंने ने कहा कि राज्य सरकार के पास राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए कई योजनाएं हैं, जिनका विस्तार लोगों के दूसरे राज्यों और शहरों में पलायन को रोकने के लिए किया जा सकता है. केवी सिंह देव संकटग्रस्त पलायन को कम करने के लिए गठित टास्क फोर्स के अध्यक्ष भी हैं. उन्होंने ने कहा कि हर जिले में पलायन के कारण अलग-अलग हैं और इसलिए अधिकारियों से गहन विश्लेषण करने और उचित कदम उठाने के लिए कहा गया है.
इस मामले पर एक बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार पलायन के मुद्दे को हल करने के लिए गंभीर है. बैठक के दौरान, एसबीएम एडवाइजर नामक एक कंपनी ने ओडिशा में दूध उत्पादन के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों के विस्थापन को कम करने पर टास्क फोर्स के सदस्यों के सामने एक प्रजेंटेशन दी. श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया भी बैठक में मौजूद थे. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि डेयरी फार्मिंग और पशुपालन से ग्रामीण लोगों की आजीविका को मजबूत किया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि बैठक में पाया गया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर और उन्हें पूरे वर्ष आय का स्थायी जरिया उपलब्ध कराकर मजदूरों के पलायन की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है. अधिकारी ने बताया कि एसबीएम एडवाइजर एलएलपी के प्रतिनिधि ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वह ग्रामीण लोगों को उनके गांवों में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मौजूदा राज्य योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करे.
ओडिशा के 30 जिलों में से 14 की पहचान राज्य में पलायन-प्रवण जिलों के रूप में की गई है यानी 14 जिलों के लोग पैसे कमाने के लिए बाहर जाने को मजबूर हैं. अधिकारी ने बताया कि जमीनी स्तर पर हस्तक्षेप शुरू करने के लिए ओडिशा सरकार अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए राज्य कार्य योजना लागू कर रही है. बैठक में कृषि और किसान सशक्तिकरण, श्रम और ईएसआई, मत्स्य और पशु संसाधन विकास, पंचायती राज और पेयजल विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और पलायन की समस्या से निपटने के तरीकों पर अपनी राय दी.
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