क्या है पीएम किसान संपदा योजना जिसके लिए सरकार ने दिए 6520 करोड़ रुपये, 5 पॉइंट्स में जानें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 2021-22 से 2025-26 के दौरान चल रही केंद्रीय क्षेत्र योजना "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना" (PMKSY) के लिए 1920 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च सहित कुल 6520 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है. साथ ही देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है. आइए इस स्कीम के बारे में विस्तार से जान लेते हैं.

1-क्या है पीएम किसान संपदा योजना?

यह एक केंद्र सरकार की स्कीम है जिसका नाम पहले संपदा योजना था.
यह योजना पूरी तरह से कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों के विकास के लिए है.
संपदा योजना का नाम बदल कर बाद में इसे पीएम किसान संपदा योजना कर दिया है.
इस योजना को केंद्र सरकार का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय चलाता है.
इस योजना में खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक सप्लाई चेन को बढ़ाने पर फोकस है.

2-पीएम किसान संपदा योजना का लाभ क्या है?

खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक सप्लाई चेन तैयार करने और उसे मजबूती देने से किसानों की कमाई बढ़ेगी.
इस योजना की मदद से किसानों की आय बढ़ाने और उसे दुगनी करने में मदद मिलेगी.
इस योजना के जरिये किसान समूहों को सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी ताकि वे अपनी खेती को बढ़ा सकें.
इसी तरह किसान समूहों को सब्सिडी देकर सप्लाई चेन मजबूत करने पर भी फोकस दिया जाएगा.
इससे पूरे बाजार में खाद्यान्न की सप्लाई सुधरेगी जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा.

3-प्रोसेसिंग क्षेत्र को क्या होगा फायदा?

पीएम किसान संपदा योजना में सबसे अधिक प्रोसेसिंग क्षेत्र को ही फायदा होगा क्योंकि इस पर सबसे अधिक फोकस है.
किसानों की आय तभी बढ़ेगी जब उनके प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग का सहारा मिलेगा.
इस योजना के माध्यम से किसानों के उत्पाद को प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाना है ताकि किसानों को बेहतर दाम मिल सके.
किसानों के उत्पाद से अच्छी कमाई तभी होगी जब देश में अधिक प्रोसेसिंग प्लांट होंगे.
मौजूदा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का विस्तार उसे आधुनिक करने पर इस योजना का ध्यान है.

4-पीएम किसान संपदा योजना से रोजगार के मौके बनेंगे?

इस योजना के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक में रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
ग्रामीण इलाकों में किसानों से लेकर खुदरा दुकान और सप्लाई का काम करने वालों को बेहतर रोजगार मिलेंगे.
इस योजना से 20 लाख किसानों को लाभ होने की संभावना है.
लॉजिस्टिक परियोजना, इंफ्रास्ट्रक्चर और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में विकास होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.
किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बाजार मिलेगा जिससे कृषि उपज की बर्बादी रुकेगी और उनकी आय में वृद्धि होगी.

5-योजना पर क्या है नेताओं की राय?

योजना के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देशभर के अन्नदाताओं के कल्याण और खाद्य सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं. इसी दिशा में आज प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बजट को बढ़ाने की मंजूरी दी गई है. इससे खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर को बढ़ावा मिलने के साथ ही हमारे किसान भाई-बहनों की आय भी बढ़ेगी.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, किसानों का कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहा है और इसी दिशा में एक और महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना’ के लिए कुल ₹6,520 करोड़ के व्यय को स्वीकृति दी है, जिसमें ₹1,920 करोड़ की अतिरिक्त राशि भी शामिल है. इस योजना के तहत 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इररेडिएशन यूनिट्स और 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, जिससे खाद्य संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार होगा और किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा.

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में आज केंद्रीय कैबिनेट ने 15वें वित्त आयोग चक्र (एफसीसी) के दौरान चल रही केंद्रीय क्षेत्र योजना ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा’(#PMKSY) के लिए ₹1920 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कुल ₹6520 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई. मोदी सरकार की किसान हितैषी नीतियों का परिणाम है कि पिछले 11 सालों में फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन और अन्नदाताओं के बदलते जीवन का देश साक्षी बना है.

किसान हितैषी निर्णयों के द्वारा बीज से बाजार तक हमारे किसानों को हरसंभव सुविधा प्रदान करने और उनके सर्वांगीण उत्कर्ष को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदैव प्राथमिकता दी है. किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दृष्टि से इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं.