PM Kisan के अपात्र किसानों पर सरकार ने दी बड़ी जानकारी, रिकवरी का पेश किया आंकड़ा

PM Kisan के अपात्र किसानों पर सरकार ने दी बड़ी जानकारी, रिकवरी का पेश किया आंकड़ा

केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में बताया कि अभी तक पीएम किसान योजना के अपात्र किसानों से 400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि रिकवर की गई है. ये वैसे किसान हैं जो पीएम किसान योजना का लाभ लेने के हकदार नहीं हैं लेकिन गलत जानकारी के आधार पर फायदा उठाया है.

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PM Kisan के अपात्र किसानों पर सरकार ने दी बड़ी जानकारी, रिकवरी का पेश किया आंकड़ाPM Kisan 20th Installment

देश के करोड़ों किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त आने वाली है. बहुत जल्द इसकी तारीख का ऐलान होने वाला है. उससे ठीक पहले सरकार ने संसद में एक बड़ी जानकारी दी है. यह जानकारी पीएम किसान योजना के अपात्र किसानों को लेकर है जिन्होंने गलत जानकारी देकर किस्त का लाभ उठाया है. सरकार ने संसद में बताया कि अपात्र किसानों से रिकवरी का काम जारी है और अभी तक 416 करोड़ रुपये की राशि वापल ली गई है. यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में दी.

416 करोड़ रुपये की वसूली

केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री ने लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च आय वर्ग जैसे आयकरदाता, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य/केंद्र सरकार, संवैधानिक पद धारक आदि के कारण चिह्नित अपात्र किसानों को ट्रांसफर की गई किसी भी राशि की वसूली करने का आदेश दिया गया है. देश भर में अब तक अपात्र लाभार्थियों से 416 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई है.

रिकवरी का काम जारी है

केंद्र सरकार ने पात्र किसानों के लिए कुछ शर्तें और नियम तय किए हैं. इन नियमों का पालन करने वाले किसानों को ही पीएम किसान योजना का लाभ मिलता है. लेकिन इसमें भारी अनियमितता देखी जा रही है. लाखों अपात्र किसान भी गलत जानकारी देकर इस योजना का गलत लाभ उठा रहे हैं. सरकार ने ऐसे किसानों को आगाह किया है कि वे रजिस्ट्रेशन के दौरान सही जानकारी दें अन्यथा उनसे पीएम किसान के पैसे की रिकवरी की जाएगी. रिकवरी का काम जारी भी है और अब तक अपात्र किसानों से 416 करोड़ रुपये की राशि वापस ली गई है.

डीबीटी के जरिये स्कीम का लाभ

पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे प्रधानमंत्री ने फरवरी 2019 में कृषि योग्य भूमि वाले किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया था. इस योजना के तहत, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किश्तों में हर साल 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ ट्रांसफर किया जाता है. पीएम-किसान योजना के तहत लाभ पाने के लिए कृषि योग्य भूमि सबसे पहली शर्त है.

खाते में आए 3.69 लाख करोड़ रुपये

इस योजना के तहत अभी तक 19 किस्तों में किसानों के खाते में 3.69 लाख करोड़ रुपये जमा कराए गए हैं. सरकारी आंकड़े के मुताबिक, दिसंबर 2028 से मार्च 2029 की किस्त में देश के 3,16,21,743 किसानों के खाते में 6,324 करोड़ रुपये जमा कराए गए. वहीं दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक 19वीं किस्त में 10,06,85,615 किसानों के खाते में 23,500 करोड़ रुपये जमा कराए गए हैं. अब किसानों को 20वीं किस्त का इंतजार है जिसकी तारीख कभी भी आ सकती है.

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