भारत जनसंख्या के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसकी आबादी करीब 150 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है. सरकार की ओर से इतने बड़े देश के लोगों की खाद्य सुरक्षा प्राथमिक मुद्दों में रहा है. बढ़ती जनसंख्या के कारण रोजगार के लिए देश में प्रवासी मजदूरों की संख्या भी खूब है, जिनकी खाद्य सुरक्षा का विशेष ध्यान देने के लिए सरकार की ओर से खास योजना चलाई जाती है जिसका नाम है ONORC (वन नेशन वन राशन कार्ड) योजना. आइए जान लेते हैं कि इसका लाभ किस तरह से उठा सकते हैं.
जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का मतलब है एक देश और एक राशन कार्ड. ये योजना आंतरिक प्रवासियों के लिए है, जो अपनी रोजी-रोटी के लिए अन्य राज्यों में काम करने जाते हैं, ऐसे में उनके लिए सरकार की ओर से मिलने वाले राशन का लाभ उठाने के लिए अपने राज्य वापस जाने की जरूरत नहीं है. आंतरिक प्रवासी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्डों की अंतर राज्यीय पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है.
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प्रवासी देश के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से ONORC के तहत योजना देश में किसी भी ePoS डिवाइस पर राशन कार्ड का विवरण और अधिकार ऑनलाइन उपलब्ध है. Department of Food & Public Distribution ने "X" पर पोस्ट कर बताया कि इस योजना के तहत असम में 30 जुलाई, 2025 तक 23,68,351 लोगों ने इसका लाभ उठाया है.
वन नेशन वन राशन कार्ड के लाभार्थी अपने राशन कार्ड का उपयोग करके किसी भी राज्य में उचित मूल्य की दुकान (FPS) से राशन प्राप्त कर सकते हैं. ये योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए चलाई जा रही है जो काम के सिलसिले में दूसरे राज्यों में जाते हैं. यदि किसी उचित मूल्य की दुकान में किसी तरह की तकनीकी या अन्य समस्या आ रही है, तो लाभार्थी आसानी से किसी दूसरी दुकान पर जा सकते हैं और अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं.
जब किसान या मजदूर काम के सिलसिले में किसी अन्य राज्य में चले जाते थे तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाता है लेकिन सरकार ने ONORC की शुरुआत कर इस समस्या का समाधान निकाला है. यह योजना 2030 तक भुखमरी को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकती है, इसकी अच्छी बात ये है कि महिलाओं और कमजोर वर्गों के लोगों को आसानी से राशन प्राप्त करने में मदद करती है.
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