खरीफ में खादों की नहीं होगी कमी, कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर 

खरीफ की खेती जोरों पर है और देश के कई हिस्सों में उर्वरकों की किल्लत को लेकर हंगामा मचा हुआ है. लेकिन बिहार में ऐसी कोई स्थिति न हो, इसके लिए सरकार ने पहले से ही तैयारी कर ली है. राज्य के उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि बिहार में इस समय किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक की कोई कमी नहीं है. उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने खरीफ 2025 सीजन के लिए बिहार को 10.32 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 2.20 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 2.50 लाख मीट्रिक टन एनपीके, 0.50 लाख मीट्रिक टन एमओपी और 0.75 लाख मीट्रिक टन एसएसपी उर्वरकों की आवश्यकता तय की है. इसके सापेक्ष राज्य के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है.

बिहार में इतनी है उर्वरकों की उपलब्धता 

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि 22 जुलाई, 2025 तक राज्य में यूरिया का 3.92 लाख मीट्रिक टन, डीएपी का 1.10 लाख मीट्रिक टन, एनपीके का 2.28 लाख मीट्रिक टन, एमओपी का 0.64 लाख मीट्रिक टन और एसएसपी का 1.00 लाख मीट्रिक टन स्टॉक उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि  राज्य सरकार किसानों को सही दर और सही समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य में उर्वरकों की कालाबाजारी, अधिक मूल्य पर बिक्री और टैगिंग जैसी अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

उर्वरकों की कालाबाजारी के खिलाफ छापेमारी

कृषि मंत्री सिन्हा ने कहा कि राज्य में उर्वरकों की कालाबाजारी, ओवररेटिंग और टैगिंग जैसे मामलों पर रोक लगाने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. खरीफ 2025 सीजन (22 जुलाई तक) के दौरान अब तक राज्य भर में 10 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और 94 दुकानों का प्राधिकार पत्र रद्द किया गया है. साथ ही, जिला और प्रखंड स्तर पर उर्वरक निगरानी समितियों की नियमित बैठकें सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि स्थानीय समस्याओं का समाधान तुरंत किया जा सके. प्रत्येक प्रखंड में उर्वरकों का उप-आवंटन क्षेत्र की मांग और उपलब्धता के अनुसार हो रहा है.

सभी दुकानों की निगरानी के सख्त निर्देश

राज्य सरकार ने निर्देश जारी किया है कि सभी दुकानों में पीओएस मशीन पर दिख रहे उर्वरक स्टॉक और भौतिक रूप से उपलब्ध स्टॉक का सत्यापन किया जाए. किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उर्वरकों की  शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता और मुस्तैदी से काम कर रही है ताकि किसानों को किसी तरह की असुविधा न हो. यदि किसी किसान को उर्वरकों की आपूर्ति या कीमत को लेकर कोई भी शिकायत हो तो वह 0612-2233555 या व्हाट्सऐप नंबर 7766085888 और 9031643047 पर संपर्क कर सकता है.