खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, इतनी मात्रा में यूरिया जब्त

उत्तर प्रदेश में यूरिया की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ आगरा प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. उपजिला मजिस्ट्रेट फतेहाबाद स्वाति शर्मा के नेतृत्व में कृषि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने फतेहाबाद क्षेत्र में छापेमारी कर 256 पैकेट यूरिया अवैध रूप से भंडारित पाए जाने पर सीज कर दिया है. मामले में संबंधित खाद विक्रेता का लाइसेंस निरस्त करने और एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं.

भारी मात्रा में अवैध यूरिया बरामद

शासन और जिलाधिकारी आगरा अरविंद मल्लप्पा बंगारी के सीधी देखरेख में यह कार्रवाई की गई. तहसीलदार फतेहाबाद की अगुवाई में गठित टीम ने दूरभाष पर मिली सूचना के आधार पर बाह रोड, फतेहाबाद देहात स्थित एक पूर्व संचालित ढाबे के खंडहर में औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान वहां भारी मात्रा में यूरिया अवैध रूप से भंडारित मिला.

जांच में भंडार मालिक ने स्वयं को मै. राधे-राधे खाद बीज भंडार, फतेहाबाद से जुड़ा बताते हुए यूरिया को साईं ट्रेडर्स, शमसाबाद से खरीदा हुआ बताया, लेकिन वह कोई भी वैध दस्तावेज या लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका. मौके पर दी गई जानकारी जांच में गलत पाई गई. सीज किया गया यूरिया राजकीय कृषि बीज भंडार, फतेहाबाद में सुरक्षित रखवाया गया है.

इसी कड़ी में एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्रा. लि. (क्रॉप न्यूट्रिशन एग्री बिजनेस), इंडस्ट्रियल एरिया, इन्द्राधाम, बबराला, जिला संभल के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है.

किसानों को महंगे दाम पर मिलता है खाद

जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि जनपद के कई थोक और फुटकर उर्वरक विक्रेताओं मै. घूरेलाल महेश चंद्र वाष्र्णेय (जीवनी मंडी), साईं ट्रेडर्स (फतेहाबाद), शिव ट्रेडर्स (जीवनी मंडी), नेताजी कृषि सेवा केंद्र (बाह), मोदी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स (जगनेर), दिनेश एंड कंपनी (फतेहाबाद), न्यू रवि कृषि सेवा केंद्र (कुंडौल, बरौली अहीर) सहित अन्य ने लिखित में शिकायत दी है.

शिकायतों में आरोप है कि कंपनी यूरिया की आपूर्ति के बदले यारा लीवा नाइट्राबोर (बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट) को जबरन लिखित मांग के रूप में मंगवाती है. मांग न देने पर यूरिया की आपूर्ति रोक दी जाती है. प्रशासन का कहना है कि इस तरह की उत्पाद टैगिंग के चलते अनुदानित यूरिया या तो अधिक कीमत पर बिकता है या किसानों को अनचाहा उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे किसान आर्थिक रूप से प्रभावित होते हैं.

किसानों के हित में सख्त चेतावनी

जिलाधिकारी आगरा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी किसान से उसकी मांग के बिना यूरिया के साथ किसी अन्य उत्पाद को टैग किया गया, तो संबंधित उर्वरक विक्रेता और कंपनी दोनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन की इस दोहरी कार्रवाई एक ओर अवैध भंडारण पर सीधा प्रहार और दूसरी ओर कंपनियों द्वारा की जा रही जबरन टैगिंग पर एफआईआर से साफ है कि जनपद में यूरिया कालाबाजारी पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है. (अरविंद शर्मा की रिपोर्ट)